“लुगा सिउने, फलामका भाँडा बनाउनेजस्ता काम गरेकै कारण हामीलाई तल्लो जात भनियो, त्यसकै फलस्वरुप अहिले हामी समाजबाट विभेदमा पर्ने गरेका छौँ, हामीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदै गएको छ, यी पेशा हाम्रो पहिचान बनेका छन्”, राजनीतिकर्मी खड्कबहादुर सुनारले भन्नुभयो, “तर अहिले हाम्रो इतिहास बोकेको यो कामबाट गैरदलितले फाइदा उठाइरहेका छन् ।”
विगतमा दलितले गर्ने गरेका कामहरु अहिले स्वयं दलितले छाडेकाले त्यसको फाइदा अन्य जातिहरुले लिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले सिलाइकटाइ, फलामका भाँडा बनाउने, पञ्चेबाजा बजाउने काम गैरदलितले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “अहिले यी काम लोप हुँदै गएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसरी लोप हुनुमा हाम्रै कारण हो, त्यसैले हामीले यो पेशालाई अंगाल्नुपर्छ ।”
दलितहरुले आफ्नै पेशाबाट आत्मनिर्भर बन्न सक्ने यसमा स्थानीय तहले पहल लिँदै आएको दाङको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माले बताउनुभयो । “अहिले हामीसँग सीप छ, तर हामी आफँै यो काम गर्न लजाउँछौँ, कसैले आफूलाई होच्याएर बोल्छ कि भन्ने डर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले पनि हाम्रो पेशा अन्य समुदायले अँगालिरहेको छ ।” दलित समुदायले गर्दैै आएको विगतदेखिका पेशाबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिने भन्दै यी पेशाहरु छाड्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
दलित समुदायले आफ्नो हातमा सीप हुँदाहुँदै पनि आफ्नो सीपको प्रमाणपत्र लिन नजाने गरेकाले पनि पछाडि पर्ने गरेको दलित अधिकारकर्मी रामबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । “हामीसँग सीप छ, तर हामीले आफूसँग भएको सीपको सरकारबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सीपको प्रमाणीकरण गर्न सक्यौँ भने पनि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ ।”
अहिले दलित समुदाय एक नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य डिला परियारले बताउनुभयो, “हाम्रो पेशा संरक्षणका लागि एक हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुनसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा हाम्रो सीप हामीले नै प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ ।”
“मुलुकलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने तथा समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने हो भने सरकारले आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा दलित समुदायलाई ल्याउने ठोस आधार तय गर्न सक्नुपर्छ”, राजनीतिकर्मी सुनारले भन्नुभयो ।
दलित समुदाय आर्थिक–सामाजिक विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि परेको हो । मानव विकास सूचक, गरिबी तथा आम्दानीका हिसाबले सबैभन्दा सीमान्त र वञ्चितीकरणमा परेको यो समुदायको विकासमा तीनवटै सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा दलित अधिकारकर्मी नेपालीले जोड दिनुभयो ।
मुलुकको जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको विकासमा तीनवटै सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा दलित सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उनीहरुले हाम्रा परम्परागत सीप र पेसालाई संरक्षण गर्नका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
