काठमाडौं । अख्तियार दुरूपायोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललितानिवास प्रकरणमा चारपूर्व मन्त्री र आफ्नै पूर्वप्रमुखसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको छ । लामो समयको अनुसन्धानपछि अख्तियारले बुधबार चार पूर्वमन्त्री, तीनपूर्वसचिवसहित भू–माफिया किटान गरिएका दुई र सबै मोहीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
अख्तियारले तत्कालीनरूपमा भौतिक योजना मन्त्रालय सम्हालेका विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, सो मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेश अधिकारीमाथि मुद्दा चलाएको छ । पन्त खिलराज रेग्मीको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री भएका थिए । बस्न्यात भने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत हुन् । अख्तियारले बस्न्यात, गच्छदार, श्रेष्ठ र पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै अधिकारी माथि ७ करोड ८ लाख, तत्कालीन मन्त्री जोशीमाथि पनि ७ करोड ८ लाख विगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो । ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन् । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरू हुन् । यसैगरी सरकारी छानबिन समितिले मुमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित भाटभटेनीका संचालक मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
पौडेल र रेग्मीले छाडे जग्गा
ललिता निवासमा जग्गा किनेका नवीन पौडेलले आफ्नो नामको जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर भएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष जग्गा छाड्न तयार भएपछि पौडेलविरुद्ध अख्तियारले जग्गा जफत प्रयोजनका लागि समेत प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नपरेको निर्णय गरेको छ ।
नवीन नाबालक हुँदा उनका पिता हाल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले ८ आनाको दुई कित्ता जग्गा ललिता निवासमा खरिद गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि जग्गा छाडिदिन आफू मञ्जुर रहेको बताएपछि उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।’ उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई दिन मञ्जुर गरेकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । रेग्मीले आफू अधिवक्ता हुँदा बालुवाटारको उक्त जग्गा वकालत गरेबापत लिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा नचल्ने
जग्गा जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय अख्तियारको बैठकले गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जगगा व्यक्तिको नाममा गर्न सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने प्रस्तावमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको पाइएको छ ।
सर्वोच्चको विशेष इजलासले १८ असोज २०५३ मा फैसला र अख्तियार ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका निर्णयहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उसले भनेको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजीहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’
तर, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्थन गर्न र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन जेजे गर्नुपर्नेछ, त्यो गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एउटै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा मन्त्री र सचिवलाई मुद्दा चलाइएको छ भने प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । अख्तियारले पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, पूर्वमन्त्री संजय साहसहित १७ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने ठहर गरेको छ ।
