काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पात्र, परिस्थिति र सम्बन्ध हेरेर धारणा बदल्न नहुने बताएका छन्।
बिहिबार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार सहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका बारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको संलग्नताको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने र फैसला मान्नुपर्ने उनको विचार छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियत पूर्ण रूपमा व्यक्तिका नाममा दिने कुरा नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने उनको तर्क छ। सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री दोषी भए उक्त प्रस्ताव सदर गर्ने र कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र संलग्न अन्य अधिकारीहरू कसरी चोखो हुन्छ भन्ने तर्फ उनको चासो छ।
आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकै आधारमा नेकपा नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिएको विषयलाई थापाले हास्यास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण भनेका छन्।
थापाले फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्दै यसो लेखेका छन्-
वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मेरो धारणा:
निर्दोष कहिल्यै पनि दण्डित हुनुहुन्न र दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न।पात्र, परिस्थिति र सम्बन्ध हेरेर हाम्रो धारणा बन्दैन, बदलिँदैन र बदल्नुहुँदैन भन्नेमा म प्रस्ट छु।
वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सन्दर्भमा;
१. नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको संलग्नताको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ।उहाँ सही हुनुहुन्थ्यो वा गलत त्यसको फैसला अदालतले गर्नेछ।सम्मानित अदालतले गर्ने निर्णय सवैले मान्नुपर्दछ।
२. सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियत पूर्ण रूपमा व्यक्तिका नाममा दिने कुरा नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन।यदि सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री दोषी हुन्छन् भने, उक्त प्रस्ताव सदर गर्ने र कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र संलग्न अन्य अधिकारीहरू उक्त अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। कानूनको अपव्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिने प्रयत्न दुरासयपूर्ण छ।
३. सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने र सोको लागि अनेकन् प्रपञ्च रच्ने व्यक्ति नवीन पौडेल (नेकपा नेता विष्णु पौडेलको छोरा) र कुमार रेग्मीलाई ‘आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकोले’ भन्ने तर्कका आधारमा दोषी नदेख्ने अख्तियारको निर्णय हास्यास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ । यो निर्णयले अनुसन्धानको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार दिएको छ।
अतः सम्मानित अदालतले यस प्रकरणमा अनुसन्धानले समेट्नुपर्ने तर नसमेटेका विषयलाई समेत दृष्टिगत गरी सत्ता, शक्ति र सम्बन्धको दबाब र प्रभावमा नपरी संलग्न व्यक्तिहरूको पहुँच, अवस्था, आस्था र विचार नहेरी फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास छ।
