वीरगञ्ज । पोखरिया नगरपालिकाले आव ०७५–७६ को सडक बोर्डको रकम अनियमित ढंगले लगानी र गोप्य ढंगले भुक्तानी गरेको छ । संघीय सरकारले सडक बोर्डमार्फत ३२ लाख गत आवमा पठाएकोमा टेन्डरमार्फत काम नगरी उपभोक्तामाफत् सो काम गराएको र सोको भुक्तानी पनि गोप्य रूपले गरेको खुलासा भएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
टेन्डरमार्फत् हुनुपर्ने कामलाई नियमविपरीत सडक मर्मत उपभोक्ता समिति १, २, ३, ४ बनाई २९ कात्तिकमा भुक्तानी दिएको देखिन्छ । पोखरियादेखि बोकहवा पिपरासम्म र पोखरियादेखि मुडली नहरसम्म सडक मर्मत सम्भार गर्न नगरले कागजमा दुई–दुई वटा फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरेको देखाएको र काम भने एउटै व्यक्तिले गरेको पाइएको छ । सोही विषयमा विवाद भएपछि गत आवमा त्यसको भुक्तानी रोकिएको थियो ।
त्यसैगरी, पोखरियादेखि मुडली नहरसम्म प्रदेश सरकारले बाटो कालोपत्र गर्न ०७४ सालको अन्त्यमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो तर नपाले सो सडकमा योजना खप्टाएर बालुवामा पानी खन्याएजस्तै रकम खर्च गरेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । प्रदेशले उक्त सडकमा कालोपत्र गर्न टेन्डर आह्वान गरेता पनि जानीजानी नपाले रकम छुट्याइ भुक्तानी गरेको नपाका कर्मचारीले नाम नछाप्न आग्रह गर्दै सौर्य दैनिकलाई बताएका छन् । उक्त स्थानमा काम नगर्न प्राविधिकहरूले पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि नगरका प्रमुख रौनियारको दबाबमा मूल्यांकन तथा भुक्तानी आदेश भएको लेखाशाखाका कर्मचारी बताउँछन् ।
गत आवमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपभोक्ताले भुक्तानीको लागि कागजात पेस गर्दा अन्य ठेकेदार तथा राजनीतिक दलले विरोध गरेपछि सो कुरा प्रकाशमा आएको थियो । प्राप्त जानकारी अनुसार निर्माण व्यवसायी संघका सचिव सुरेशप्रसाद कुर्मीको स्काभेटर भाडामा लिई उपभोक्ता समितिले ६ दिनमा काम सकाएको थियो । स्काभेटरले बाटो सम्याउने, खाल्डो पुर्ने काम मात्र गरेको र केही ठाउँमा गिट्टी, बालुवा खसाएको कामदारहरू नै बताउँछन् ।
‘भाडामा लिएको स्काभेटरले नहर बाटो तथा सडक बाटो सम्याउनेबाहेक केही काम गरेको छैन,’ उनीहरूले भने । असार मसान्तलगत्तै आएको पानीले पूरै बाटो बिग्रिएपछि नगरप्रमुखमाथि चौतर्फी दबाब परेको थियो । चौतर्फी दबाब बढेपछि पुनः राबिस खसाली बाटो सुचारु गराएका थिए ।
नगरप्रमुख रौनियारसँग बुझ्दा सो सडकको भुक्तानी नभएको बताएका थिए । तर, लेखा शाखामा बुझ्दा २९ कात्तिकमै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत शिव रेग्मीले भुक्तानी गरेको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मी सरुवा भई जान लाग्दा भुक्तानी दिएको बुझिएको छ ।
यस विषयमा नगरप्रमुख रौनियारले पोखरियादेखि मुडली नहरसम्म आफ्नो क्षेत्र रहेको र सो सडक प्रदेश सरकारले टेन्डर गरेको आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । अहिलेसम्म पनि सो बाटो कसले बनाइरहेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । बाटो बिग्रिएको कारण आफूले सडक बोर्डको रकम निकासा गरी बाटो बनाएको उनको भनाइ छ ।
उनले भुक्तानीबारे जानकारी नभएको बताए । अहिले सोही सडकमा प्रदेश सरकारले कालोपत्रको बेस तयार गर्ने काम सुरू गरेको छ र चालु आवभित्र कालोपत्र हुने ठेकेदारले जानकारी गराएको छ ।