काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर संसद् र सडक तताउने प्रयासमा लागेको छ । सरकारको आग्रहमा चर्चित बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर पूर्वमन्त्रीदेखि सचिव हुँदै मालपोतका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दर्ता गर्दा अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एंव संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार पनि परे । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सोही विषयलाई लिएर कांग्रेस अहिले जनताको सबैभन्दा उच्च प्रतिनिधिस्थल संसद्लाई बन्धक बनाउन थालेको छ । संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई दिएको अधिकारमाथि धावा बोल्दै संविधान विपरीत संसद् लगातार तेस्रोपटक अवरुद्ध गरेको छ । संविधानको धारा १०५ ले अदालतको विषय संसद्मा उठाउन नपाइने स्पष्टरूपमा लेखिएको छ । ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन’, भनेर लेखिएको छ । तर, कांग्रेसले सो मुद्दा फिर्ता लिनका लागि संवैधानिक निकाय र अदालतलाई नेताका पक्षमा फैसला गर्न नैतिक दबाब श्रृजना गर्नेगरी अवरुद्ध पारिरहेको छ ।
कांग्रेसले संसद्मा मात्रै होइन्, प्रदेश सभासमेत अवरुद्ध पार्न थालेको छ । प्रदेश–१ को प्रदेशसभाको आइतबारको बैठक पनि कांग्रेसले गच्छदारको समर्थन गर्दै अवरुद्ध गरेको हो । माउ पार्टी मात्र नभई आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतारेर अख्तियारलाई आफ्ना नेतामाथि किन भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको भन्दै उफ्रिन थालेका छन् । संसद्को कार्यक्षेत्र भित्र नै नपर्ने विषय विपक्षी कांग्रेसले लगातार उठाउँदै अवरुद्ध बनाएको छ ।
कांग्रेसले संसद्बाट स्पष्ट भनेको छ, ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको इशारामा चल्यो, हाम्रा नेतालाई मात्र छानीछानी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो ।’ यद्यपि संसद् चल्न नदिएर कांग्रेसले के माग राख्यो भनेर अहिलेसम्म भन्न सकेको छैन । मुद्दा फिर्ता लिने हो रु वा होइन रु भनेर अहिलेसम्म कांग्रेसका नेताहरूले मुख खोलेका छैनन् । उनीहरू केवल गच्छदारविरुद्धको मुद्दा गलत हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलाई अदालतसम्म पु¥याउने प्रक्रियामा अख्तियारले त्रुटि गरेको तर्क गरे । संसद् अवरुद्ध गरेर बाहिरिएका उनले संघीय संसद् भवनमा भने, ‘अदालतले न्याय गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर, अदालतसम्म मुद्दा पु¥याउने प्रक्रियामा नै त्रुटि रह्यो ।’ कानुनको व्याख्या र प्रयोग निष्पक्ष ढंगले नभएको उनको तर्क थियो । ‘कानुनका सामुन्ने सबै समान छन् भन्ने गरी निर्णय गरिएन । कानुनलाई फरक फरक ढंगले अपव्याख्या गरियो,’ उनले भने ।
अदालतमा पुगेको मुद्दाबारे कांग्रेसले संसद्मा आवाज उठाएर संविधान विपरीत किन गइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा बडूले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीका लागि नीतिगत निर्णय हुने । प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीका लागि कार्यकारी निर्णय हुने ?’ उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने भनेर नेपालविरुद्ध मुद्दा नचलाएको तर मन्त्रिपरिषद्मा ललिता निवासको जग्गाबारे प्रस्ताव लैजाने गच्छदारविरुद्ध मुद्दा चलाएकोमा संसद् अवरोध गरेको र उक्त अवरोधले संविधान नमिच्ने तर्क गरे । ‘यहाँ बोलेनौँ भने बोल्ने कहाँ ? सार्वभौम ठाउँमा बोलेनौँ भने बोल्ने कहाँ हो ?,’ उनका प्रश्न थिए ।
उपसभापति गच्छदारविरुद्ध पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको भन्दै सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरूले अख्तियारकै कार्यालय प्रवेश गरेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सार्वजनिक स्थलबाट दिएका छन् । तर, कांग्रेसका नेताहरूले अख्तियारले गच्छदारलाई किन मुद्दा हाल्यो भनेर खोज्न नचाहेको कतिपय राजनीतिज्ञको भनाई छ । उनीहरूले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट जानुपर्ने प्रस्ताव गच्छदारले किन आफ्नो मन्त्रालयबाट लगे भनेर जवाफ दिन सकेका छैनन । उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भूमाफियालाई सहयोग पुग्ने गरी प्रस्ताव लगेर राज्यलाई के फाइदा भो भनेर पनि जवाफ दिन नसकेको कतिपयको भनाइ छ । तर, कांग्रेसले निरन्तर संसद् बन्धक बनाउन थालेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने प्रतिपक्षले सरकारसामू कुनै पनि माग नराखेको बताए । लगातार संसद् अवरुद्ध भइरहेको तर माग र समाधान के हो भन्ने प्रतिपक्षी नेताहरूले नबताएको उनको भनाइ थियो । ‘अवरोधको क्रममा दुई दिनसम्म उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ । अरू वेलाजस्तो उहाँहरूले कुनै माग राख्नुभएको छैन । हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, कहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले भन्नुपर्छ,’ पूर्वसभामुखसमेत रहेका उनले थपे, ’यसपटक उहाँहरूले कुनै माग राखिरहनुभएको छैन । यसपटकको संसद् अवरोध नौलो ढंगको छ ।’
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको नेम्वाङको भनाइ थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे आफू ‘धेरै बोल्न नमिल्ने’ बताएका उनले भने, ‘विविध क्षेत्रमा काम गर्नेलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको हुनाले यो एकतर्फी होइन । यो संवैधानिक अंगले मुद्दा चलाएको हो, सरकार वा यसको कुनै पक्षले होइन । अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा त्यसबारेमा संसद्मा प्रश्नसम्म उठाउन मिल्दैन ।’
अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्न मिल्दैनः सभामुख
अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय संसद्मा उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अहिले अदालत प्रवेश गरिसकेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई कांग्रेसले आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले कांग्रेसका सांसद्लाई बोल्न दिएनन् । यसअघिका दुई बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू पुष्पा भूषाल र मीनबहादुर विश्वकर्मालाई बोल्न दिएका सभामुख सापकोटाले आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीका लागि बोल्न माइकसमेत नखोलिएका हुन् ।
उनले संसद्मा जारी अवरोधलाई नेपालीले मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको बताए । ‘सदनको गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको छ’, उनले भने, ‘मैले तपाईंहरूका कुरा शालिनतापूर्वक सुनिसकेको छु, सबै कुरा यहाँहरूले राखिसक्नु भएको छ । त्यसैले संसद्को गतिविधि नरोकिदिनुस्, छलफल अघि बढ्ने वातावरण बनाइदिनुस् ।’ कांग्रेस सांसदले बोल्न खोज्दा माइक नखोलेका सभामुखले यसअघिका दुई बैठकमा सबै कुरा सुनिसकेको बताउँदै संवैधानिक निकायले चलाएको मुद्दा अदालतमा गइसकेकाले प्रतीक्षा गर्न सभामुखले सुझाएका हुन् ।
‘संवैधानिक आयोगले निर्णय गरेर अदालतमा गइसकेको विषय यहाँबाट निरूपण हुन सक्दैन भन्ने तपाईंहरूलाई पनि थाहा छ’, सापकोटाले भने, ‘तपाईंहरूले २ दिनसम्म अवरोध गरेर आफ्ना कुरा राखिसक्नु भएको छ । त्यसको सन्देश गइसकेको छ । तपाईंहरूले अहिले उठाएको यो विषय संसद्को कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन, यसमा प्रष्ट हुनु भए हुन्छ ।’ सभामुख सापकोटाले संसद्ले अघि बढाउनुपर्ने कयौँ विषय अलपत्र परेको बताउँदै अन्य सांसदहरूले पनि बोल्न नपाएकोतर्फ कांग्रेसको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले संवैधानिक व्यवस्थाको पनि हेक्का राख्न कांग्रेसलाई सम्झाए । ‘संविधानको धारा १०५ र संसद् नियमावलीको नियम २१ ‘घ’ पनि तपाईंहरूले स्मरण गर्नुहोला’, उनले भने, ‘दुई दिनसम्म तपाईंहरूका कुरा सुनेको छु । प्रमुख प्रतिपक्ष उभिरहनु भनेको सदन अवरुद्ध भइरहनु हो ।’ कांग्रेस सांसदहरूले अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ २८ गते मंगलबारसम्का लागि स्थगित गरेका छन् ।
