कास्की । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन, सवारी धनी लिन नआएपछि कास्की ट्राफिकलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बनेको छ । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित ट्राफिक कार्यालय अगाडि वर्षौंअघिदेखिका मोटरसाइकल र स्कुटर बेवारिसे अवस्थामा छन् । खिया लागेका कबाडी अवस्थाका सवारी साधनले सहरको सुन्दरतालाई समेत असर पारेको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख सन्तोष रोकाले नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन सवारी धनी लिन नआएपछि समस्या भएको बताए । उनका अनुसार चोरीका, पाँच वर्षदेखि नवीकरण नभएका, दुर्घटनाबाट बढी क्षति भएका, विभिन्न झमेला भएका ३ सय ६७ सवारी साधन छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
नियन्त्रणमा लिएपछि प्रक्रिया पूरा गरेर, नवीकरण र जरिवाना तिरेपछि मात्र लैजान पाइने भए पनि त्यसको दस्तुर बढी पर्न जाने भएर सवारी धनी आउन इच्छुक नभएका हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले सवारी धनीलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि आउँछु भन्ने नआउने र पछि सवारी मेरो होइन, सवारी धनी विदेश गएको छ भन्नेजस्ता जवाफ दिने गरेका बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कास्की मात्र नभई देशभरि नै यस्तो समस्या भएको बताए ।
‘यो समस्या देशैभरि नै छ तर कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी अघि बढेका छौँ’, उनले भने, ‘कास्कीमा चोरीका, ट्राफिक नियमविपरीत चलाएका गरी करिब ३ सय ५० बढी सवारी साधन छन्, दर्जन बढी गाडी छन्, नाम, वतन र सवारी साधन नम्बर खुलेकालाई सम्पर्क गरेर प्रत्येक महिना १ गते र १५ गते फिर्ता गर्दै आएका छाैँ, धेरै सवारी धनी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’ उनले लिन नआएका सवारी साधनलाई लिलाम एवं अन्य व्यवस्थापनका लागि भन्सार कार्यालय, यातायात कार्यालय लगायतका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराए पनि क्षेत्राधिकार र अन्य कारण देखाउँदै अग्रसरता नलिएको उनको भनाइ छ ।
उनले अहिले पोखरा महानगरपालिकामार्फत यसको समाधान खोजेको बताए । उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहको पनि क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, पर्यावरण संरक्षण गर्ने, हामीले महानगरपालिकालाई पर्यावरण संरक्षण गर्न आग्रहसहित उचित व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेका छौँ, महानगर प्रमुखबाट सकारात्मक निर्णयको पर्खाइमा छौँ ।’ महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण पौडेलले बेवारिसे सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न प्रहरी कार्यालयबाट पत्र आएको भए पनि निर्णय भइनसकेको बताए ।
‘चिठी आएको छ, महानगर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रचलित कानुनअनुसार यस विषयमा निर्णय लिनेछ, त्यसका लागि छलफल भएको छ तर, कसरी अगाडि जाने भन्ने निर्णय भएको छैन ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुन्दर शर्माले केही कानुनी जटिलताले गर्दा तत्काल लिलाम गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि हामीले पहल थालेका छौँ, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट पनि भनिरहनुभएको छ । केही दिनअघि मात्रै हामीले सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण उतारेर मन्त्रालय पठाएका छौँ ।’ उनले प्रदेशले कानुन बनाएर निर्देशन दिनेबित्तिकै लिलामी प्रक्रियामार्फत यसको समाधान हुने बताए ।
