काठमाडौँ, ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स बाँकी रहेको सीजी कम्युनिकेसन्सले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिने एकीकृत लाइसेन्सका लागि बारम्बार जिकिर गर्दै आएको छ । अर्कोतिर सरकारले भने लाइसेन्स प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरे मात्र लाइसेन्स दिन सकिने दोहो¥याउँदै आएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
सीजी कम्युनिकेसन्सले आफूले चाहेको लाइसेन्स पाउन गरेको जिकिर पहिलोपटक भने होइन । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच पु¥याउन एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदानसहित सञ्चालनमा आएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको स्वामित्व खरिद गरेर सीजी कम्युनिकेसन्सका रूपमा नाम परिवर्तन भएयता कम्पनीले बारम्बार लाइसेन्समा ‘जबर्जस्ती’ गर्दै आएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ मा दूरसञ्चार अनुमतिपत्रका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्तो अधिकार प्राधिकरणलाई मात्र तोकिएको अवस्थामा सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले ‘छोटो’ बाटो प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स प्राप्तिको निर्णय गरायो । त्यसअघि २०६९ जेठ १ गते सरकारले राजपत्रमा मोबाइल सेवासहितको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि तोकेका पूर्वाधार सर्त पूरा गरेर लाइसेन्सका लागि तत्कालीन एसटीएम सञ्चारसमेतलाई आवेदनका लागि बाटो खुला गरिदिएकोमा भिस्याट सेवा मात्र उपलब्ध गराएको जिकिर गर्दै त्यो सर्त पूरा गर्नु नपर्ने अर्को सर्त एसटीएमले तेस्र्याएको थियो । राजपत्रमै उल्लेखित सर्तअनुसार त्यतिबेला स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले आवेदन दिएका थिए र ती कम्पनीले पछि एकीकृत लाइसेन्स प्राप्त गर्न सफल भए । सर्त पूरा नगर्ने तर पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर लाइसेन्सको बाटो खोलेको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकममा समेत अर्को सुविधा खोज्यो । सर्तअनुसार लाइसेन्सका लागि सरकारलाई सबै बक्यौता बुझाएको हुनुपर्नेमा बाँकी रहेको २८ करोड रुपियाँ २०७४ माघमा पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने गरी सहुलियत प्राप्त गर्न सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स सफल भयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्सको बाटो खुला गराउँदा सीजीले राजपत्रमा उल्लेखित पूर्वसर्तलाई लाइसेन्स पाएपछि पूरा गरे हुने निर्णयसमेत भएको थियो । सीजीको हकमा ४१ जिल्लाका प्रत्येक इलाकामा कम्तीमा एउटा बीटीएस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको थियो । लाइसेन्स र बक्यौताको पनि बाटो खुला गरेपछि २०७५ चैतमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय ग¥यो तर त्यसपछि कानुनी जटिलता उत्पन्न भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०६९ जेठको सर्त संशोधन भए नभएको र निर्णय अनुसारको विषय राजपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयको कानुनी जटिलता यतिबेला कायम छ । कानुनी जटिलताकैबीच सीजी कम्युनिकेसन्सले लाइसेन्स नपाएकै अवस्थामा नेटवर्क विस्तारका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको जनायो । त्यसअघि विवादित युरोपेली दूरसञ्चार कम्पनी टर्कसेलसँग पनि सीजीले डिजिटल प्रणाली विस्तारका लागि भन्दै समझदारी गरेको थियो । स्पेनको बार्सिलोना गत वर्ष भएको मोबाइल कङ्गे्रसका क्रममा त्यो समझदारी भएको थियो । टर्कसेलमा स्विडेनको टेलिया कम्पनीको स्वामित्व छ । टेलिया एनसेलको अघिल्लो स्वामित्वकर्ता पनि हो । जसका कारण नेपालमा लाभकर विवाद चर्कियो ।
‘धम्कीले सरकार डराउँदैन’
गोकुलप्रसाद बास्कोटा
मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिने निकाय भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने लाइसेन्स ढल्न लाग्या सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु कत्तिको जायज हो ? यद्यपि सरकारले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स आउँछ भने लाइसेन्स दिन सकिन्छ । तर लाइसेन्स दिनैपर्छ भन्ने धम्कीले सरकार डराउँदैन । जीएसएमए कङ्ग्रेसमा सहभागी हुन गएका बेला मलाई पनि उहाँहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्नुभयो । अहिले त्यो फोटो देखाएर लाइसेन्स माग्न मिल्छ ?
‘लाइसेन्स दिए सस्तो सेवा’
निर्वाण चौधरी, प्रबन्धनिर्देशक, सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स
युनिफाइड लाइसेन्सको खोजी गरिरहेको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले त्यस्तो लाइसेन्स पाए भ्वाइस सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र डेटा शुल्क पनि अहिले भन्दा आधा घटाइन्छ । उपभोक्तालाई सस्तोमा सेवा दिने र डिजिटल नेपालकै सहयोगीका रूपमा कम्पनीले काम गर्नेछ । त्यस्तै २० अर्ब रुपियाँ तिरेर मात्र लाइसेन्स दिने भन्ने सरकारको भनाइ गलत छ । नवीकरण शुल्क लाइसेन्स प्राप्त भएपछि १० वर्षभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ र अन्य बक्यौता सरकारलाई कम्पनीले तिरिसकेको छ ।
