काठमाडौँ – सरकारलाई भारतको अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र फिर्ता ल्याउन तदारूकताका साथ परिणाममुखी पहल गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
छिमेकीको अतिक्रमण, विगतका शासकका राष्ट्रघाती क्रियाकलाप र कुव्यवस्थाबाट सिर्जित समस्याको मुक्तिका लागि पाइला चाल्ने अहिले उपयुक्त बेला भएको जनाउँदै उनीहरूले त्यसका लागि पहलकदमी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा प्रकाशन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका हनु ।
बैठकमा समितिका सदस्य भीम रावलले भने, ‘भारतले अनधिकृत किसिमले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि ‘त्यो गलत भयो, ती भूभाग हाम्रा हुन, भनेर नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्न कसले छेक्यो, केले रोक्यो ?’ सरकारका केही व्यक्तिले नक्सा छाप्नु ठूलो होइन, फिर्ता ल्याउने काम पो ठूलो हो भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै नेता रावलले भनेका थिए , ‘राजनीतिमा प्रत्येक कुराको अर्थ, सन्देश र प्रभाव हुन्छ, त्यसको उत्तर ठीक समयमा दिन सक्नुपर्छ ।’
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर गत कात्तिक १६ गते भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि कात्तिक २३ गते बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले सीमाका विषयमा अभूतपूर्व एकता कायम गरी भारतीय कदमको विरोध गर्दै नेपालले एकपक्षीय ढंगबाट भएको निर्णय अमान्य हुने आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ । दुई देशबीच सीमालगायतका सुल्झाउन बाँकी विषय आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा मात्र टुंग्याउनुपर्नेमा नेपालले भारतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
वार्ताबाटै सबै समस्या समाधान होस् भन्ने नेपालको चाहना भए पनि परिणाम नल्याउञ्जेलसम्म अतिक्रमणमा परेको भूभाग समेटेर तत्काल नक्सा प्रकाशन गर्न किन ढिलाइ गरिएको हो, के ज्योतिषी देखाउनुपर्छ ? भनी प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको यो विषय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो, तुरून्त आरम्भ होस् ।’
नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच विसं १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नै दुई देशबीचको सीमा कायम हुनुपर्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्रालयले तत्काल उक्त नक्सा सच्याउन गत मंसिर ४ गते भारत सरकारलाई ‘अफिसियल नोट’ पठाएको थियो । वार्ताका लागि नेपालले मितिसहित प्रस्ताव गरी दुई पटक पत्र पठाएकामा भारतले जवाफमा दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी प्रश्नलाई वार्ताका माध्यमद्वारा समाधान गर्न तयार रहेको आशयको पत्र पठाए पनि आवश्यक तदारूकता नदेखाएको परराष्ट्रका अधिकारीको बुझाइ छ ।
यद्यपि नेपाल सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर भारतसँग छलफल र कुराकानीका लागि पटकपटक प्रयास र पहल गरिरहेको बताइएको छ । यो बीचमा नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीको कार्यकाल समाप्त भएको तथा अर्का राजदूत विनयमोहन क्वात्रा भर्खरै आएकाले वार्ताका लागि केही समय लम्बिन गएको अनुमान गरिएको छ ।
सांसद दीपकप्रकाश भट्टले प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा एउटा निश्चित मिति निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको सुझाब दिँदै त्यो समयसीमाभित्र प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन नसके अब सार्वजनिकीकरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाब दिएका छन् ।
समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दाका रूपमा रहेको सीमाका विषयमा सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई अघि बढ्न सहयोग र समर्थन गरे पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘भारतले नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि आमजनता र अन्य दलले समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ भनेर देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारबाट सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्नेमा कमी भएको छ, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, सार्वभौमको संवेदनशील विषयमा यो वा त्यो गरिरहेका छौँ, ‘हुन्छ नि’ मा सीमित नरही आश्वस्त पार्ने गतिविधि बढाउँदा राम्रो हुनेछ ।’
नेपालले सुगौली सन्धि, आवश्यक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुई देशबीचका कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा देखिइरहेका सीमासम्बन्धी समस्या सुल्झाउन भारतसँग कुराकानी गर्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले सरकारले समानता, पारस्परिक सम्बन्ध र लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अघि लैजाने नीतिअनुरूप असमान सन्धिलाई सही मार्गमा ल्याउने प्रयासमा रहेको जानकारी दिए ।
नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी काम गर्न स्थायी संयन्त्रका रूपमा प्राविधिक समिति छ । कोसीपूर्व, नारायणीपूर्व, कर्णालीपूर्व र सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई कार्य विभाजन गरेर दुई देशबीचको संयुक्त सीमा निरीक्षण टोलीले पहिलो निरीक्षण सकेको जानकारी दिइएको छ । नेपाल भारतबीच रहेका आठ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ निरीक्षण गर्नुपर्नेमा हालसम्म आठ हजार ५७ को काम सकिएको जनाइएको छ ।
निरीक्षण सम्पन्न गरिएका सीमास्तम्भमध्ये मर्मत गर्नुपर्ने देखिएका तीन हजार १४ मध्ये हालसम्म एक हजार ६ सय ९८ मर्मत भइसकेको परराष्ट्रमन्त्री वैरागीले जानकारी दिए । त्यसैगरी निर्माणका लागि यकिन भएका पाँच हजार ४३ थानमध्ये दुई हजार ३५ वटाको काम सम्पन्न भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ५५ वटा सीमास्तम्भ निर्माण गरिएको तथा १५ वटा मर्मत भएको समितिलाई जानकारी दिइयो । ‘कन्ट्रोल नेटवर्क’ माध्यमबाट ३९ सीमास्तम्भ ‘जिएनएस सर्भे’ सम्पन्न भएको छ ।
नवलपरासीको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक भारतसँग वैज्ञानिक प्रविधिबाट १ सय ८२ थान नक्सा तयार भएको अवस्था रहेको पनि जानकारी दिइएको छ । ती नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले आग्रह गरे पनि नेपालले भने कालापानी र सुस्तालगायत सबै क्षेत्रको नापजाँच गरी सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण काम नसकिएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
भारतीय बाँधका कारण सीमा क्षेत्रका नेपाली भूभाग डुबानमा परेका कारण नियन्त्रण गर्न दुई देशबीच संयुक्त बाढी तथा डुबान नियन्त्रणसम्बन्धी स्थायी संयन्त्र कार्यरत छ । उक्त संयन्त्रले सीमा क्षेत्रमा हुने डुबानसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न वर्षातअघि र पछि दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगत भ्रमण गर्दै आएका छन् । उक्त संयन्त्रले नदी, खोला, बाँधको अनुगमन गरी बाढी र डुबानबाट हुने क्षति रोक्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौतालाई समयानुकूल तुल्याउन दुवै मुलुकको सहमतिमा बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा सन् १९५० का असमान सन्धिको समेत सम्बोधन हुने उनीहरूको बुझाइ छ । भारतले उक्त प्रतिवेदन लामो समयदेखि बुझ्न आनाकानी गरेकामा शुभ मुहूर्त जुराउन खोजेको हुन सक्छ भनी व्यंग्य गर्दै नेता रावलले भने, ‘यदि त्यो भए पशुपति र तिरूपतिबीचमा कुरा मिलाऔँ । त्यहाँ र यहाँका पण्डा ल्याऔँ, एउटा मुहूर्त निश्चित गरौँ ।’
गोर्खा भर्तीमा महिला सहभागिताबारे सरकारको धारणा माग गर्दै ‘देशभित्र लोकतान्त्रिकीकरणको कुरा गरिरहँदा पराष्ट्रनीतिमा लोकतान्त्रिकीकरण हुँदैन ?’ भनी उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए । परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु नीतिको विस्तारित स्वरूपको व्याख्या गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले घरेलु नीति लोकतान्त्रिककीरण भएपछि परराष्ट्रनीति स्वतः लोकतान्त्रिकीकरण हुनुपर्नेमा ‘चन्द्र शम्शेरको झण्डा किन बोकिराखेको हो’ भनी सरकारसँग जिज्ञासा गरेका छन् ।
‘त्रिपक्षीय सन्धिमा नलेखिएको कुरा बेलायतीले खुरूखुरू गोरखा सैनिकमा महिला भर्ती गर्न मिल्दैन, यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्छ, विगतमा निरंकुशता, साम्राज्यवाद र सामन्ती प्रणालीले थुपारेका फोहरलाई अहिलेको सरकारले हटाउन सक्नुपर्छ,’ उनीहरूले भने ।
बेलायतका लागि रगत पसिना बगाए पनि गोरखा सैनिकमा रहेका नेपालीलाई सेवा, सुविधा र अवसरमा विभेद गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र समानताविपरीत हो भन्दै सांसदहरूले गोरखा सैनिकलाई सिङ्गापुर र बु्रनाईमा पठाउने बेलायती कदम लज्जास्पद भएको हुँदा कूटनीतिक नोट पठाएर रोक्न लगाउन परराष्ट्रमन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा भाग लिन जाने क्रममा भएको भेटघाट र अघिल्लो वर्ष बेलायत भ्रमणका समयमा भएको कुराकानीमा त्रिदेशीय सम्झौता भनिए पनि बेलायती गोरखा सैनिक भर्ना र सुविधा सम्बन्धमा नेपालको संलग्नता सुनिश्चित गर्न सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘बेलायती गोरखा सैनिक भर्नामा नेपालको सुरूदेखि नै सहभागिता र भूमिका नभएकाले पुनरावलोकन गर्न गरेको प्रस्तावको बेलायत सरकारबाट सकारात्मक जवाफको अपेक्षा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ, पुनरावलोकनको प्रयास अघि बढाएका छौँ । लामो समयदेखि उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न केही समय लागे पनि सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरेको छाैँ,’ सचिव वैरागीले भने ।
