नेपाल दुई आणविक महाशक्ति राष्ट्रबिच अवस्थित भुपरिवेष्ठित राज्य हो। यसको पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली हुँदै दक्षिणतर्फ भारतसँग खुला सिमावर्ती क्षेत्र रहेको छ भने उत्तरतर्फ जनवादी गणतन्त्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोडिएको छ । जसरी परापुर्वकालदेखी नेपाल भारतबिच अन्यायोश्रीत सम्बन्ध छ त्यसै गरि उत्तरी चीनसंग पनि अनादिकालदेखिको अटुट सम्बन्ध रहेको छ। नेपालभन्दा चीन ६५ गुना ठूलो छ भने भारत नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो छ । नेपालबाट भिक्षु बुद्धभद्र पाँचौ शताब्दीमा चीन गएका थिए भने चिनियाँ यात्री हुयान सङ सातौँ शताब्दीमा नेपाल आएका थिए र सन् ६२९ देखि चीनमा बुद्ध धर्मको प्रचारप्रसार गरिएको थियो । नेपाल चीनबिचको सामिप्यता अंशुवार्माकी छोरी भृकुटी “हरिततारा” को विवाह देखिको अरनिकोले बेइजिङ्मा बनाएका श्वेत प्यागोडा , तिब्बतमा महेन्द्रमल्लिको मुद्रा , इत्यादि विख्यात रहेको देखिन्छ। चीनसंग कुटनितिक सम्बन्ध सन् १९५५ मा भएको थियो तसर्थ नेपालले चीनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसघंको सदस्यता नदिएको अवस्थामा र नयाँ चीन निर्माणपश्चात् चीनविरुद्ध एकप्रकारको नाकाबन्दी रहदाँ समेत नेपालले वकालत गरेको थियो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसमक्ष शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्दा चिनको समर्थन थियो तसर्थ नेपाली शान्ति क्षेत्र हुन सकेन ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री एवम् राज्य परिषद्का सदस्य समेत रहेका वाङ यिको नेपाल भ्रमणलाई लिएर नेपालको भुराजनीतिक तथा भुरणनीतिक वृत्तमा सशंय पैदा भएको देखिन्छ । वाङ यिको सो भ्रमण छिचिमिरा सहायताको लागि मात्र नभई घनिभुत रुपमा द्विदेशीय हित, चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्को नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका र सुरक्षा संयन्त्रमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रोतरको आगमन भएपछी पहिलो पटक सन् १९५६ मा प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले चीन भ्रमण गरेका थिए । सन् १९५७ र १९६० मा दुइचोटी प्र.म चाउ एनलाइले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसै गरि सन १९६० मा प्र म बि पि कोइरालाको चीन भ्रमणको क्रममा सिमा र आर्थिक सहायताबारे नेपाल – चीनबिच सम्झौता भयो जस अनुरुप सिमा रेखांकनमा उत्तरी छिमेकसँग विवाद छैन । १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियांग जेमिन राजा विरेन्द्रको निमन्त्रणामा नेपाल आएका थिए । त्यस यता २३ वर्षसम्म चीनको तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेन । बहुदलपछी उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनु अस्वभाविक होइन करिब दुई दशकसम्म नजिकको छिमेकीसंग मौनता साँध्नु नेपालको घरेलु आन्तरिक राजनीति कारक तत्व हो ।
राष्ट्रपति सि जिनपिङ सम्भवत: माओ सेतुगं र देङ स्याओ पिङ पछिका युगान्तकारी नेता हुन। सन् २०१३ मा राष्ट्रध्यक्षका लागि निर्वाचित भएका थिए र हाल दोस्रो कार्यकालको हैसियतमा छन् । यस अवधिमा नेपालमा अनेकन सरकार फेरिए । हिन्दुस्तानका प्र म नरेन्द्र दामोदर दास मोदि नेपालबिना हाम्रो धाम अधुरो र सिताबिना हाम्रो राम पनि अधुरो छन् भनेर एकै कार्यकालमा तिनपटकसम्म नेपाल आए । मोदिको विशुद्ध तिर्थाटन यात्रा भनेर यस तपोभुमिमा आराध्यदेव भग्वान पशुपतिनाथमा माथा टेके र मुक्तिनाथमा गएर परम्परागत बाजा ढोल बजाए तसर्थ नागरिकस्तरमा अघोषित नाकाबन्दिको क्षमायाचना नगरेका कारण भारतविरोधी मनोवैज्ञानिक तिक्तता हरेक नेपालीमा सुइँले घोचेसरह छ । भारतको यहि हस्तक्षेपकारी सनकले हाम्रोजस्तो सामुन्द्रीक तटबाट वन्चित राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासागरसम्बन्धी अभिसन्धिको बर्खिलाप गरेको देखिन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरुमा यथावत रहि दुबै छिमेकी मुलुकसँग गुटनिरपेक्षता कायम गर्दै आएको देखिन्छ । हरेक मुलुकलाई उतिकै मान्यता र सत्कार गर्दै हाम्रो मुलुक शान्तिपुर्ण रुपमा समाधानको बाटो खोज्ने परराष्ट्र नीति रहेको छ। कसैको कार्ड बोकेर दक्षिणी उत्तरी पश्चिमा बल्क्मा टेकेर चिड्याउने मनसाय थियो भने मोदिलाई नेपाली जनताले सहर्ष किन स्विकारे र जुन अनावश्यक चिनियाँ लगानीलाई अपारदर्शीको डेरा भनिएर प्रपोगाण्डा सेट गरिएको छ त्यो केवल वक्रद्रष्टा हो भन्न सकिन्छ । अघोषित नाकाबन्दीका मुख्य रणनीतिकार भारतिय विदेशमन्त्री एस जयंशकर केही साता अघि मात्र काश्मीर मामिलामा समर्थनको आशमा नेपाल आए र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीको निम्तोमा चीनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यि आउँदो अक्टुबरमा भनिएको सिको आसन्न भ्रमणलाई लक्षित गरि नेपाल आएकाले नेपाली भुमिको सामरिक महत्त्व ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ । नेपालको संक्रमनकालिन परिस्थिती र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेको रणनीतिक अनविज्ञताले राष्ट्रपति सिले दक्षिण एसियामा नेपाल र भुटानबहेक सबै देशमा भ्रमण गरेको देखिन्छ । धेरै पटक राष्ट्रपति सिको नेपाल आगमनको अफवाह भएतापनि नेपालले स्वागत गर्न पाएका थिएनन् । उनको यशस्वी लिडरशिपले उनको ओज विश्व राजनीतिमा अग्रभागमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारिमा भन्ने हो भने सिको भ्रमणले अवश्य पनि सांस्कृतिक सेतु गाँस्ने त छ नै तर यहाँ आएर हात हल्लाउदै माथा टेक्नेभन्दा पनि प्रोटोकलमा आधारित अत्ति नै प्राथमिकतामा रहेको सम्झौताको निक्र्योल हुने आश गरिएको छ । नेपालको परराष्ट्र नितिको उदेश्य पन्चशीलको सिद्धान्त , सह – अस्तित्व , संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र , असंलग्नता र भुपरीबेस्ठित राष्ट्रको हकहितमा आधारित छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपि ओलिको पहिलो कार्यकाल २०७२ मा चीनसंग पारवहन सम्झौता भएको थियो । चीनले अगाडि सारेको परियोजना बिआरआई परियोजनामा सहभागी हुन नेपालले २०१७ मे १२ मा सहमति भइ दुबै पक्षबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। दोस्रो बि आरआई शिखरमन्च बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुल्सको ढोकामा नेपालकि राष्ट्रपती विद्यादेवि भण्डारीलाई राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरियो । आधुनिक सिल्क रोड ( बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ) चीनको महत्त्वकांक्षी परियोजना हो र सो परियोजना प्राचीन रेशमी मार्गको पुनरुत्थान गरि कनेक्टिभिटि र ` पिपुल टु पिपुल´ सम्पर्क संजालसहित सांकृतिक आवतजावतमार्फत विश्व शान्ति कायम गर्ने चीनको लक्ष्य छ ।
के हो बिआर आई परियोजना ?
हांन वंशको शासनकाल इसापुर्व १३० मा रहेको प्राचीन रेशमी मार्ग चीनको सियानदेखी पश्चिमा देश हुँदै रोमन साम्राज्य संग व्यापारिक सन्जालको रुपमा प्रयोग हुन्थ्यो । चीनमा रेशमी कपडा उत्पादन र अन्य वस्तु ओसारपसार हुने भएकोले सिल्क रोड अथवा रेशमी मार्ग द्वारा सुपरिचित हुन पुग्यो । सोही एतिहासिक रेशमी मार्गलाई पुनरुत्थान गरि स्थलमार्ग, रेलमार्ग र समुन्द्रीक मार्गको चित्रांकन एक पाटो एक बाटोलाई ओबिओर भनिन्छ । पुन : सियान प्रान्तबाट सुरु भएर रुस, उज्बेकिस्तान, कजाकस्तान, ईराक, टर्की, पोल्याण्ड, उक्रेन, बेल्जियन हुँदै फ्रान्सको सडकमा जोडिन्छ । म्यारिटाइम समुन्द्र मार्ग एथेंस, केन्या, श्रीलंका , म्यानमार , जकार्ता , कौलालमपुर हुँदै चीनको जिंगझियांगमा टुंगिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक करिडोरको अवधारणामा ६ करिडोर नयाँ युरेशिया ल्याण्ड बृज , उत्तरी चीनबाट पुर्वी रुससम्म , दक्षिण चीनदेखि सिंगापुर इन्डो – चाइना प्रायद्विप , दक्षिण चीनबाट पाकिस्तान सिपेक र बांगलादेश चीन भारत म्यानमार करिडोर प्रमुख हुन् जसमा ३ साझेदारी दक्षिण एसियामा पर्छ । विश्व व्यापारमा चीनले गरेको अभुतपुर्ण फड्कोले उक्त मल्टि टृलियन डलर बराबरको ३ महादेशलाई जोड्न विभिन्न संजालमार्फत अर्जुनदृष्टिका साथ २०५० मा विश्वको एकमात्र महाशक्ति बन्ने रणनीति तय गरेको छ ।
ओबिओरको घेरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालको भुसामरिक अवस्थिती
बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभको विषयमा दुराग्रह राख्ने हालको महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका र उदयमान राष्ट्र भारत रहेका छन् भने भुटान , जापान , मलेशिया र जि- ७ का इटाली बाहेक अन्य राष्ट्र यसका विरोधी छन् । बिआरआईको दोश्रो सम्मेलन २०१९ अप्रिल २५-२७ मा सम्पन्न भएपछी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेको सङ्ख्या १५० भन्दा माथी रहेको बताइन्छ । अमेरिका र युरोपियन संघबिच मतभेद रहदै आएको छ जस अनुसार कर्जाको पासो भएको संज्ञा दिदै एनाकोण्डा सरि सिकार निल्ने अमेरिकाको भनाइ छ । भारतले पहिलो र दोश्रो सम्मेलनलाई इन्कार गर्दै सिपेकको करिडोरले देशको सम्प्रभुताको उल्लंघन गरेको भन्दै ओबिओआर कर्जाको साम्राज्यवाद भएको हिन्दुस्थानको कथन छ । अन्य साना तथा भुपरिन्धमा रहेका मुलुकमा यी कुराहरुले गर्दा शशंकित रन्नभुल्ल भएका छन् । राजमार्ग , द्रुत गतिको रेलवे, वाणिज्य बन्दरगाहको माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खेल्ने , समुन्द्रमा आफ्नो नौसेना तैनाथ गरि बाजको आँखाले विश्वमा प्रभुत्वशाली अत्याधुनिक सैन्यवाद बन्न उधत रहेको भन्नी पश्चिमा जगतको टिप्पणी छ ।
चीनले बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय फोरम निर्माण गरि एकधुर्विय महाशक्ति संयुक्त राष्ट्रलाई उछिन्न प्रयत्नशिल भएको यथार्थ हो । यहि गतिको विश्लेषण गर्ने हो भने चीनको एकाधिकार ऋणदातामा सूत्रबद्ध धेरै देश उल्लेख्य मात्रामा बाधिने निश्चय छ किनकी चीनको विषेशाधिकार एशियाली पुर्वाधार लगानी बैंक ( एआइआइबी ) , अफ्रिकन विकास बैंक , न्यु विकास बैंक ( एन्डिबि ) जस्ता वित्तिय संस्थामा पकड बलिया छन् ।
नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका सुरुका ५ मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत हुन् । यहि कुरालाई आत्मबोध गरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कद कहाँ उभ्याउदाँ नेपालको सन्दर्भमा कुटनितिक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ चिन्तन गर्न आवश्यकता छ । नेपाली भुमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रणभुमी बन्न दिनु कदमकदाचिन उचित हुँदैन । ठुला देशहरुको गन्थनलाई मन्थन गरि नेपालले मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्छ । अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मामिलाको जुन प्रकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने भनेको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीति चीनलाई काउन्टर गर्ने स्ट्राटिजिक अस्त्र हो जसको उदेश्य हिन्दमहासागर र प्रशान्त महासागरको क्षेत्रीय तटबिच रहेको साउथ चाइना सिमा रहेको सुरक्षा थ्रेट त्यस भुभागमा चीनले बनाएको मानव निर्मित कृत्रिम आइल्याण्ड हो। नाउ पारवहनको स्वतन्त्रताको अधीनमा नबसी भुमण्डलिय व्यवस्थाको आचांरसहितामा चीन आक्रमक हुन प्रयत्न रहेको अमेरिकी रक्षा विभागका रक्षा विश्लेषकको चेतावनीपुर्ण रणनीति हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यी व्यवहार सैद्धान्तिक परिदृश्य नभएर साम्युल पि हुङ्तिङ्टनको नवयथार्थवादको चिन्तन विविध सभ्यताबिच जस्तै चीनको कन्फुसियन र पश्चिमा भाषिक एवम सांस्कृतिक मतभेद हो । पछिल्लो घटनाक्रम अमेरिका चीन व्यापार युद्धबाट संरक्षणवादी मोडलतिर ढल्केको देखिन्छ। अमेरिकाले चीनको युआन मुद्रा संकुचन गरेर करेन्सी म्यानिपुलेसन गरेको दाबी गर्दै छ यिनै महारथि बहुधुर्वियको कालिगढ बने हामी विश्वराजनितिक विभाजनमा नलागि पुन यथास्थानमा रहन सक्छौ । केही दिन यता कमरेड प्रचण्डको इन्डो प्यासिफिक बारेमा आएको अभिव्यक्ति सरकारको आधिकारिक धारणा भन्दा बढि उनको वैयक्तिक भनाइ हो । योभन्दा पहिले नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले स्पष्ट नभने पनि नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा नरहेको हाउभाउ संकेत गरे ।
हाम्रो जस्तो मुलुक जुन शितकालिन युद्धमा तटस्थता कायम गरि वार्सा सन्धी संगठन र नाटो ( उत्तरी एटलान्टिक सन्धी संगठन ) जस्तो सैनिक गुटमा नलागेको कारण इन्डो प्यासिफिकमा सामेल नहुनु चातुर्यता ठहरिन्छ। कुटनैतिक बिस्कुन सांधेर बस्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय विधिअनुसार परराष्ट्रनीति मा व्यवहार गर्नुपर्छ । हामीले भुपरिबेष्ठित राष्ट्रको हकहितलाई मध्यनजर गर्दै दुरद्रष्टा हुनैपर्ने बाध्यता छ । नेपाल चीन हिमालयपार र बहुआयामिक सम्पर्क सन्जाल विस्तार गर्दा अफ्रिकाको दिबुजिमा चिनले राखेको सैन्य बेस क्याम्प र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहसरह हुन्छ भनेर डर पाल्नु गलत हो । कुनै देशप्रती द्विचरित्र दुर्भाव नराखी हाम्रो हितमा रहेको परियोजनालाई अगाडी बढाउनुलाई चिड्याको सोच्नु अतिश्योक्ती मात्र हो । माल्दिभ्सको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता , श्रीलंकाको ९९ वर्ष लिजमा दिने निर्णय , दिबुजिमा २०२६ सम्म दस हजार चिनियाँ फौज राक्ने निर्णयले हाम्रो सम्प्रभुतालाई हस्तक्षेप नगर्ने भएकोले पनि नेपालले बिआरआईबाट पछि हट्नुपर्ने छैन । साथै नेपालले इन्डो प्यासिफिकामा निरीक्षक देश भएर बस्न सक्छ । भारतले सार्कलाई वेवास्था गर्दै बिमस्टेक बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरुको प्रयासलाई क्षेत्रीय एकतामा राखी सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुनुले पनि भारतलाई ठूलो धक्का लागेको हो । हिजो अघोषित नाकाबन्दी र अन्य आन्तरिक मामिलामा नेपालमा हस्तक्षेप गरेको हुनाले नेपाललाई भारतको जति सहकार्य चाहेको छ त्यसै मात्रामा भारतलाई नेपालको खाँचो छ चाहे त्यो सुरक्षा परिषद् मा स्थायी सदस्यका लागि समर्थन होस् या प्राकृतिक स्रोतसाधन नै किन नहोस् । नेपालले कुनै अमुक हितैषि मुलुक सँग गठ्जोर गर्दैमा अन्य देशसँग पैठाजोर हुन्छ भनेर यथास्थितिमा जानुभनेको तलतिर बगाएर माथीतिर खोज्नु जस्तै हो । भारतले यी पक्षमा नेपाललाई धारेहात लाउने स्थान छैन । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली जनताको हितमा मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ भने हाम्रो अडान हुनैपर्छ ।
नेपालको यो परिपक्वता हो कि यसपटक चीनको सबै खुला समुन्द्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पारवहन सम्झौतामा व्यवस्था छ हाललाई थियान्जेन, सनचन, लियानयुकाङ र चाङ्चियाहरु गरि चारवटा प्रयोग गर्न सकिने छ । चीनको सबै सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भए पनि तत्कालका लागि लान्चौ, ल्हासा र सिगात्से प्रयोग गर्न सकिने नेपालतर्फ छ वटा नाका रसुवा, कोदारी , किमाथांका, नेचुङ , यारी र ओलाङ्चुगोलबाट ढुवानी सिगात्सेसम्म गर्न सकिने छ । नेपालले कुटनैतिक पकडमा चरमोत्कर्ष नराखी नरम भइ दृढ आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ । नेपाली जनताका भोकाएका आखाँमा समृद्व नेपालको तस्वीर खिच्नै पर्छ । सबै देशलाई पार्स्पारिक सम्बन्ध कायम गरि चीनका राष्ट्रध्यक्षको आगमनलाई स्वागत गर्न तम्तयार हुनुपर्छ यो नै हाम्रो मुलुकको लागि बृहत्तर दीर्घकालीन स्तम्भ साबित हुने छ ।
