कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि कतिपय मुलुकमा अपनायको जस्तो उपाय अवलम्बन गर्दा नागरिकका प्रजातान्त्रिक तथा मानव अधिकारको हनन हुने भन्दै त्यस्तो विधि नअपनाउन यूरोपेली संघका उच्च अधिकारीले इयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई मङ्गलबार आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रियरूपमा लकाउन गर्दा नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने उनको धारणा रहेको छ ।
यूरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सला भोन डे लेयनले यूरोपमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३० हजारभन्दा बढी भएपछि आपतकालीन उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे बोल्दै उक्त राय व्यक्त गरेका हुन्।
उनले भने, “सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटका समयमा पनि कानून, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न र नागरिकका आधारभूत अधिकार हनन नहुन सदस्य राष्ट्रहरू सचत रहनेछन् ।”
अधिकार दिएको छ भने फ्रान्सको संसदले पनि प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली बनाउने कानुन पारित गरेको छ । उनले भने, “अतिआवश्यक कुरा के छ भने आपतकालीन उपाय हाम्रा आधारभूत सिद्धान्त र मान विपरित जान सक्दैनन् । कुनै पनि आपतकालीन कडाई के आवश्यक छ र कति अनुपातमा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट नियन्त्रित रहनुपर्छ ।”
विश्वभर आठलाख एक हजार व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण भएको र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३० हजारभन्दा बढी भएपछि यूरोपेली मुलुकले प्रकोप नियन्त्रणका लागि विशेष कडाई गर्दै गएपछि यो धारणा आएको हो । सङ्क्रमितमध्ये एक लाख ७२ हजार मानिस निको भएर घर फर्केको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क छ ।
प्रकोपको व्यवस्थापनका लागि भन्दै हङ्गेरीको संसदले त्यहाँका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्वानको सरकारलाई अतिरिक्त अधिकार दिने कानूनलाई पास गरेपछि उनको भनाइ आएको हो ।
बेल्जयमका प्रधानमन्त्री सोफी विलमसलाई पनि त्यहाँको संसदले हालै आगामी छ महिना सङ्कटको सामना गर्दा अतिरिक्त आदेश दिने अधिकार दिएको छ भने फ्रान्सको संसदले पनि प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली बनाउने कानुन पारित गरेको छ ।
