सरकारले अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा ढुवानी व्यवस्थापन सहज बनाउने भएको छ । यातायात तथा मानिसको आवतजावतमा रोक लगाएको १० दिनेपछि सरकारले खाद्य सामग्री, इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको हो ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समिति बैठकले नियमित आपूर्ति भइरहेका दैनिक उपभोग्य वस्तुका साथै मुलुकभित्रै हुनसक्ने उत्पादनका विषयमा समेत छलफल गरेको छ ।
अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अत्यावश्यक खाद्य सामग्री, इन्धन आपूर्तिमा ढुवानी व्यवस्थापन सहज बनाइने बताए । प्रवक्ता डा.खतिवडाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गरेर आवासीय रुपमा अत्यावश्यक उद्योग तथा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिइने बताए ।
उनले भने, ‘अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कामदारलाई भित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिइने छ ।’ उनका अनुसार, आवासीय रुपमा मजदुर परिचालन गरी अन्य उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्न दिइने छ । त्यस्ता उद्योगले आवागमनलाई बाहिरै रोकेर स्वास्थ्य सुरक्षासहित सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानीजस्ता ठूला आयोजनाले श्रमिकलाई बाहिर निस्कन नपाउनेगरी काम गर्न सरकारले बाटो खोलिदिएको छ । प्रवक्ता डा.खतिवडाले भने, ‘बाहिरका कामदार लैजान नपाउने गरी भित्रै रहेका कामदारबाट काम गराउन सक्नेछन् ।’
यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा बालीनाली लगाउने र उठाउने कृषि कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकारले आग्रह गरेको छ । यस्ता खेती कार्यमा बाहिरबाट श्रमिक नल्र्याइ स्थानीय रुपमा नै कार्य गर्न समेत सरकारले आग्रह गरेको छ । यसैगरी, सरकारले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई १४ दिनको क्वारेन्टाइन अवधि पुरा गरी नेपाल ल्याइने स्पष्ट गर्दै सहयोगको लागि आग्रह गरेको छ ।
प्रवक्ता डा.खतिवडाले भन्नुभयो, “सीमा क्षेत्रमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई छिमेकी मुलुकले नेपालतर्फ रहेका छिमेकी मुलुकका नागरिकलाई नेपालले नै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन साथ राख्नेछ ।” उहाँले समन्वय समितिबाट भएका निर्णयहरुलाई क्यालेण्डर बनाएरै कोभिड क्राइसीस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) लाई कामको जिम्मा लगाउने जानकारी दिए।
उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया जीटुजी मार्फत् गर्दा ढिलो हुनेभएकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएको बताए । उनले भने, “छिमेकी मुलुकमा सहयोगका लागि पठाइएको हो । प्रक्रिया ढिलो हुनेभएकाले निजी क्षेत्रलाई आपूर्ति जिम्मा दिइएको हो ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
