काठमाडौँ, नयाँ वर्ष लागेसँगै निर्धारित भइसक्नुपर्ने विद्युत् महसुलको नयाँ दर निर्धारण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । बन्दाबन्दी घोषणा गरेका कारण नयाँ महसुल निर्धारणमा प्रक्रिया अन्योलामा परेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
विद्युत् नियमन आयोगले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला बन्दाबन्दी घोषणाले निर्धारित सार्वजनिक सुनुवाइसमेत स्थगित भएको छ । आयोगले यही चैत १४, १५ र १७ गतेका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेको महसुल निर्धारण प्रस्तावमाथि सरोकारवाला राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारी आयोगको थियो ।
बन्दाबन्दीको घोषणासँगै महसुल निर्धारणका काम रोकिएका छन्, आयोग अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले भन्नुभयो, यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ र त्यसको असरसमेत के हुनेभन्ने विषयमा गहन रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
बन्दाबन्दीसँगै नेपाल विद्यत् प्राधिकरणको व्यवसायसमेत अहिले खस्किएको छ । विद्युत् खपतको उच्चतम खपत बिन्दु ९५० मेगावाट आवरमा सीमित भएको छ । उता सरकारले बन्दाबन्दी अवधिभरका लागि सबै ग्राहकलाई १५० युनिटसम्मको खपतमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन पनि समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा पनि वित्तीय अवस्था प्रभावित हुने देखिएको छ । विभिन्न अवयवको अध्ययन गरेपछि हामीले महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई अघि बढाउने छौँ तर अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, सिंहले भन्नुभयो ।
गत वैशाखमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएको थियो । यसपछि आयोगले गत कात्तिकमा विद्यत् महसुल निर्धारण निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिकाको सीमाभित्र रहेर गत मङ्सिरमा नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले विद्यत् महसुल परिवर्तनको प्रस्ताव आयोगसमक्ष पेस गरेको थियो ।
यस्तो प्रस्तावमा संस्थाको वर्तमान वित्तीय अवस्था भविष्यको आयव्ययको प्रक्षेपण, व्यवसायको आकारलगायतका विषय खुलाउने र त्यसकै आधारमा महसुल परिवर्तनको औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसमा आयोगले यसमा चित्त नबुझाएपछि प्रस्ताव संशोधन गरेर ल्याउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । सोअनुरूप माघ १७ गते संशोधित प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
यसरी दर्ता भएको मितिले दुई महिनाभित्र महसुल निर्धाण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा विद्युत् नियमन आयोगलाई छ । सोअनुसार चैत मसान्तभित्र नयाँ महसुल निर्धारण हुनुपर्ने थियो । नेपाल बिद्युत प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रस्ताबित महशूल दरको निर्णय छिटो हुने आशा आफुले राखेको बताउनुभयो ।
