काठमाडौँ – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोरोना भाइरस जस्तो महामारीको सङ्कटका समयमा सत्तासिन नेताहरु राजनीतिक अंकगणितमा व्यस्त हुनु देशकै दुर्भाग्य भएको बताएका छन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै शाहले सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत यस्तो बताएका हुन्।
संकटको घडीमा आमजनताको समस्या सम्बोधन गर्न छाडेर जनआधार प्राप्त सत्तासिन नेताहरु पद लोलुपताको राजनीतिक अंकगणितमा व्यस्त हुनुले नेताहरु स्वयंलाई पथ भ्रमित बनाएको शाहको बुझाई छ।
“संकटको घडीमा जनआधार प्राप्त सत्तासिन नेताहरु पद लोलुपताको राजनीतिक अंकगणितमा व्यस्त भई आमजनताको समस्या सम्बोधन नगरी स्वयं पथ भ्रमित बन्दै निहीत स्वार्थमा रमाउनु देशकै दुर्भाग्य हो।”,सामाजिक संजाल ट्वीटरमा शाहले लेखेका छन्। यसरी जनमतको अनादर गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिने राजनैतिक नेता भावी पुस्ताको खलनायक बन्न सक्ने शाहको चेतवानी छ।
“जनमतको अनादर गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिने राजनैतिक नेता सदैव भावी पुस्ताको खलनायक बन्न पुग्छ।”,सामाजिक संजाल ट्वीटरमा शाहले लेखेका छन्।
संकटको घडीमा जनआधार प्राप्त सत्तासिन नेताहरु पद लोलुपताको राजनीतिक अंकगणितमा व्यस्त भई आमजनताको समस्या सम्बोधन नगरी स्वयं पथ भ्रमित बन्दै निहीत स्वार्थमा रमाउनु देशकै दुर्भाग्य हो। जनमतको अनादर गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिने राजनैतिक नेता सदैव भावी पुस्ताको खलनायक बन्न पुग्छ।
— G. Shah (ज्ञानेन्द्र शाह) (@GBBShah) April 21, 2020
अध्यादेश फिर्ता लिन काँग्रेसको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत अध्यादेश जारी गरेको भनी तिनलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जनता लकडाउनमा कष्टकर स्थितिमा रहेको तथा स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासँग जुधिरहेका बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास गरिएको भनी निष्कर्ष निकालेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललले जानकारी दिए।
बैठकले ऐक्यबद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आमसञ्चारमाध्यम र समस्त नेपालीलाई अध्यादेशविरुद्ध उभिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्वबोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषद्को गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको आरोप पार्टीले लगाएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधान निर्माण गरिंँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको आरोप पनि काँग्रेसले लगाएको छ ।
—
