सन्तोषजङ्ग मल्ल, पिएचडी, पेरिस, फ्रान्स
संसार यतिबेला कोरोनाका कारण आक्रान्त छ । विश्वभर रहेका ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले स्वदेश फर्किने खोजेको भनेर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का केही पदाधिकारीले अफवाह फैलाएका छन्। उसको हेल्पलाइनमा फोन गर्नेमध्येका ७७ प्रतिशतले नेपाल फर्किन चाहेको भनेर अफवाह फैलाउदा विश्वभर बसिरहेका नेपालीहरु आश्चर्यमा पर्नुका साथै झनै त्रसित भएका छन् । ७० % भनेको ठुलो संख्या हो । कुन आधारमा त्यति संख्या तोकियो ?
अहिले नेपाल गए पनि जोखिम नै छ । युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, खाडी लगायतका देशमा रहेका नेपालीहरु त्रासमा छन्, केहीले अवस्था भयानक भन्दै फर्कन खोजेका छन्, तर अनुमानित १० प्रतिशत बाहेक अरु नेपालीको नेपाल नै फर्कने नै गरी सामान्यतया कुनै समस्या देखिएको छैन। जापान, युके, अष्ट्रेलियाका केही विधार्थीले आफ्नो घरभाडालगायत अन्य अत्यावश्यक राहत दिन माग गरेका छन् । उनीहरु नेपाल फर्कने पक्षमा होइनन् । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले कोरोना भाइरसका कारण अत्यन्तै समस्या परेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा पर्यटकले आफ्नो देश फर्कन सक्ने बताएका थिए । जसमा आफ्नो देश फर्किएको खण्डमा आफूले चाहेको सहयोग पाउने पनि बताएका थिए । तर पनि फर्किन चाहेका सानो संख्या अनुमानित ४०, ५० जना बाहेक अष्ट्रेलियामा रहेका अन्य विधार्थीले नेपाल फर्कन नभई राहत, सहयोग मागेका देखिन्छन् ।
यस्तै भारतबाहेक खाडी मुलुकहरुमा कोरोना भाईरसको प्रभाव तीव्र बन्दै त्रास छाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण थप फैलिन नदिन गरेको सावधानीलाई वेवास्ता गर्ने केही नेपाली कामदारलाई कतारले देश निकाला गरेको थियो । जसको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । खाडी मुलुकले पछिल्लो समय कामदारलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन र सामूहिक क्वरेन्टाइनमा राखेको छ । कामदार क्वारेन्टाइनबाट सीधै काम गर्ने स्थानमा जान पाउँछन् । तर बाहिर जान पाइँदैन । संक्रमण बढ्दै गएपछि सतर्कता अपनाउन खाडी मुलुकहरुले प्रवेश रोक लगाएका छन् ।
खाडीमा केही रोजगार कम्पनीले नेपाली श्रमिकहरुलाई तलब, काम, बस्न नदिने धम्की दिने गरेका समाचार आएता पनि त्यो भन्दा बढी भारतीय, पाकिस्तानी, बाङ्लादेशका नागरिकको अवस्था झन गम्भिर देखिन्छ तर पनि ती देशहरुले आफ्ना नियोग मार्फत राहत लगायतका सहयोग पुराएका छन् । यथार्थमा खाडीका समस्यामा परेका नेपालीहरु पनि अत्यावश्यक राहत सहयोग माग गरेका छन् । तर नेपाल सरकारले त्यो गरेको देखिदैन । त्यो माथि त्यहाँका करौडौ रुपैया चन्दा संकलन गरेर बसेका एनआरएनएले अहिलेसम्म राहत दिनु त परको कुरा , उल्टै नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री पठाउन भनी सहयोग माग्दै हिंडेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली समूहले आपतकालिन राहत कोषमा चैत्र १७ सम्म २ करोड आर्थिक संकलन गरेको बताएको थियो, अहिले पनि निरन्तर चन्दा उठाएकै छ । एनआरएनए समुहका नाममा अमेरिका देखि खाडीसम्म विश्वभर कति पैसा उठाएका छन्, त्यो हिसाब नै छैन् ।
अमेरिकादेखि खाडीसम्म बस्ने नेपालीले सामाजिक संजालमा होस् कि नेपाली टि.भी च्यानलहरुमा होस् केही नेपालीले भयानक भनेर अफवाह फैलाएका छन् । तर उनिहरुले भने भन्दा फरक छ । विश्व समुदाय यतिबेला कोरोनासँग लडिरहेको बेला कोही पनि आप्रवासीहरुलाई भेदभाव परेको भन्ने देखिदैन। सबै देशका कोरोना संक्रमित नेपालीहरुलाई सबै सुविधा सहित आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको देखिन्छ । खाडी, अमेरिका लगायतका देशबाट केही नेपालीहरुले सामान्य ज्वरो, रुघा-खोकी लाग्दा पनि कोरोनाका नै लक्षण हुन् कि भनेर त्रसित हुनुका साथै नेपालका टि.भीमा लाईभ दिन्छन्। उनिहरुले त्यहाँको नजिक स्वास्थ्य चौकी, अस्पातल, सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन चाहदैनन् । अर्को तर्फ पछिल्लो समय लगभग सबै देशहरुले कोरोना स्वास्थ्य जांच वेबसाइट, ऐप्स निर्माण गरेका छन् । त्यहाँबाट पनि आप्रवासीले आफ्नो स्वास्थ्य विवरण पठाउन सक्छन् । सोको आधारमा कोरोनाको संक्रमण लक्षण मिले तुरुन्त स्थानिय स्वास्थ्यकर्मी आएर लैजाने गरेको देखिन्छ । विश्वमा कोरोना विरुद्दको लडाईं आप्रवासीलाई कही कतै मतभेद गरेको देखिदैन् । नेपाली रहेका सबै देशमा कर्फ्यू, लकडाउन गरिएको छ । यो भनेकै आफू जहाँ छौँ त्यहाँ सुरक्षित भएर बस्ने हो । र ति देशहरुमा रहेका नेपाली राजदूतावासले आफ्ना नागरिकको दैनिक अवस्था बुझ्नु पर्छ, सङ्क्रमणबाट बच्न उच्च सावधानी र सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्ने र सक्दो राहतको लागि पहल गर्न सक्न्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य समस्या परेमा राजदूतावासले सम्बन्धित देशको स्थानिय सरकारलाई अबगत, जानकारी गराई स्वास्थ्य जाँच गराइदिन पहल गर्न सक्न्नुपर्छ । सरकारी निकायको पहल प्रभावकारी र सबैलाई समट्ने हुन्छ ।
सरकारदेखि नेपाली मिडियाहरुले कुनै देशको घटना, समाचार लेख्न परे एनआरएनएलाई आधार बनाउछन् । अधिकारिक निकाय दूतावास हुँदा-हुँदै एनआरएनलाई आधार बनाउनु कति विश्वासिलो हुन्छ ?
कोरियाबाट नेपालीहरुले आर्थिक संकलन गरी किनेर पठाएका ४ हजार थान कोरोना परीक्षण किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीलाई अन्त्यमा एनआरएनसङ्ग जोडियो ! वास्तवमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुले एक आपसमा मिलेर पठाएका थिए
सरकारले चीनबाट ल्याउन खोजेको विवादास्पद स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणपछि एनआरएनएका केेेेहीले निशुल्क करोडौका सामग्री दिन्छौ भन्दै अफवाह नफैलाएका होइेनन् ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशिने नेपालीको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको छ । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, खाडी लगायतका मुलुकहरुमा वैदशिक रोजगारीको सिलसिलामा आएका नेपालीहरुले दु:ख, अपहेलना पाएका घटना त छदैछ त्यो भन्दा ठुलो अपहेलना, अपमान युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता बिकसित भन्ने देशहरुमा नेपालीहरुमाथि हुँदै आएको छ । पहिला – पहिला नेपाल, नेपाली भनेपछि ती देशका नागरिकले धेरै जिज्ञासा राख्थे, भेट्दा खुशी हुन्थे तर अहिले त्यस्तो छैन । अमेरिका होस् या युरोप । अमेरिका, युरोपका नागरिकहरुले आप्रवासीहरुलाई कुनै तहबाट पनि मन पराउदैन् । चाहे त्यो कुनै कार्यालयमा कागजात बनाउन जाँदा होस्, सपिङ महल, व्यापार, जागिर गर्ने सिलसिलामा होस् आप्रवासीहरुले मानसिक रुपमा त्यहाँका नागरिकका अगाडि अपमान सहेर बस्न वाध्य छन् । ति देशका नागरिकमा गरिव देशबाट आएर हाम्रो देशमा ठूलो पल्टेको,सुविधा खोसेर बसेको जस्ता नकरात्मक सोच पलाएको देखिन्छ । त्यो अपमान ती देशमा बस्ने सबै नेपालीले महसुस गरेका छन् । नेपालमा भन्दा सम्मान, सुरक्षा, कामको इज्जत हुन्छ भनी ठुला-ठुला गफ दिने नेपालीहरु चाहे त्यो करौडौ, अरबौ डलरको व्यवसाय, ग्रोसरी सप, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, पिएडी- प्रोफेसर, पत्रकार, कलाकारहरु किन नहोस् त्यहाँको समाज वा नागरिकको अगाडि तुच्छ, अपमानित भएर बसेका छन् । उनिहरुलाई ति देशको कानुनले बस्न तथा काम गर्ने अनुमती, व्यवसाय-लगानी गर्ने, घर- सम्पत्ति किन्ने जस्ता पक्षमा बराबर अधिकार दिएपनि त्यहाँका समाज ,नागरिकको नजरमा तुच्छ, अलग, अपमानित भएर बसेका नै छन् ।
यतार्थमा भन्दा सामाजिक रुपमा अपमानित भएर युरोप अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्नेको भन्दा नेपालमा ठेला व्यवसाय गर्नेको ईज्जत छ । पिएडी-प्रोफेसर जागिर गर्ने भन्दा नेपालमा प्रावि विधालयका शिक्षकको ईज्जत छ । डिभी परेर गएका बिचराहरुको भन्दा खोलामा गिट्टी, बालुवामा काम गर्नेको ईज्जत छ । यसको मतलब अरुको देशमा गएर त्यहाँका नागरिकका नजरमा अपमानित भएर बस्नु भन्दा आफ्नै देशमा ठेला व्यवसाय, प्रावी विधालयका शिक्षक, गिट्टी, बालुवामा काम गर्न ठीक हुन्छ ।
टेक्नोलोजीको शताब्दीमा विश्वका बिकासित भन्ने मुलुकका नागरिकहरु आफ्नै देशमा आत्मनिर्वर भएर बसेका बेला नेपालीहरु भने ति देशमा डिभी परेर, रोजगारी, घुम्न-पढन् भन्दै उतै लुकेर बस्ने, नागरिता नै त्याग गरी बस्ने ईत्यादी गरेको देखिन्छ । हामी नेपालीलाई सबै जिन्दगी, पैसा, दुनियाँ ति स्वर्ग भनिने देशमा छ भन्नेगलत सोचाई छ । जिन्दगीको विकल्प भनेको विदेश नै हो भन्ने वातारण गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले बनाइदिएको छ । एनआरएनए जस्ता संघ- संगठन हुनु भनेको नेपाल सदा विदेशीको भरमा चल्नु हो । नेपाल, नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुन नदिनु हो । नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आफ्नै देशमा रोजगारको वातावरण बनाउने हो भने वैदेशिक रोजगार विभाग र एनआरएनएलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभाग राखेर सरकारले आफ्नै जनता बेच्ने काम गरेको, आफ्नै युवा शक्ति, श्रमलाई बाहिर बेचेको छ । त्यो माथि एनआरएनएको नाममा खाडी, युरोप अमेरिकामा दु:ख पाएर श्रम गरेका, सानोतिनो व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीबाट चन्दा उठाइदैछ । २ दशक अगाडि भारत बाहेक वैदेशिक रोजगारमा युरोप ,अमेरिका जानेको संख्या कम थियो । त्यो बेला नेपालमा कृषि, खाद्यान्न, फलफुल लगायतका अतिवाश्यक सामानको आयत कम थियो। जनघनत्व उस्तै थियो । गाउँका जग्गा बाँझो थिएनन् । एक परिवारले वर्षभरीको उत्पादन आँफै गर्ने गर्थे । विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेशमा फिर्ता गरेर गाउँका उत्पादनयोग्य जमिनलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । हामी नेपालीलाई आफ्नै जमिनमा सदुपयोग गरी खान, बस्न लागि पुगेता पनि विरामी पर्दा उपचारको लागि पैसा खर्च अवस्था छैन् । तसर्थ सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको शत प्रतिशत स्वास्थ्यको जिम्मा ल्याउनु पर्छ । मात्र हामी नेपालीलाई सम्पूर्ण नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा होस् । नेपालीलाई खाडीमा जान वाध्य परेको प्रमुख एक कारण नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा नहुनु हो । सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क भएमा आफ्नै गाउँ- ठाउँमा बसेर उत्पादनयोग्य जमिनलाई सदुपयोग गर्न सक्न्नुका साथै वर्षभरीको लागि आँफै उत्पादन गरेमा बाहिरी देशको निर्भर हुनुपर्ने छैन् ।
गैरआवासीय भारतीय (NRI) को देखासिको गरी सन् २००३ मा स्थापना गरेको एनआरएनएले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा अहिलेसम्म जति गफ दिएपनि केही गरेको छैन् । एनआरएनएका पुर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, भवन भट्ट, शेष घले, कुमार पन्त- होस् कि चाहे कुनै पनि देशको एनआरएनए अध्यक्ष, सदस्य होस् सबै नेपाल कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी नाम मात्रको छ। काठमाडौंमा गत वर्ष सम्पन्न सम्मेलनमा रात्रीभोजदेखि अन्य खर्चसम्म नेपाल सरकारसँग चन्दा मागेका थिए । देशलाई केही दिने भनेर स्थापित संस्थाले नेपाली जनताको करबाट उठेको रकम मागेर भोज खानु जायज हो ? । मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गामा बनेको एनआरएनए भवन तुरुन्त अधिग्रहण गर्नुपर्छ । । यदि संघ- संस्था चाहिएमा नेपाली नागरिकता त्यागेकाले पूर्व नेपाली नागरिक संघ राख्दा हुन्छ ।
अहिले नेपालमा ४० लाख बढी गैर आवासीय भारतीय नागरिकहरु बस्छन् । जुन विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । लगभग ६५% ले काम, व्यवसाय गर्ने तर आयकर, भ्याट नतिरेको तथ्याङ छ । जसलाई सरकारले कनुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । अहिले करिब ८० लाख नेपाली बाहिर छन् । सबैभन्दा बढी खाडी र मलेसियामा होलान् । खाडीमा २०–२५ लाख होलान् । मलेसियामा पनि ५–६ लाख होलान् । अमेरिकामा साढे चारदेखि ५ लाख होलान् । पूरै युरोपमा करिब ५ लाख होलान् । युकेमा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । त्यसपछि जर्मनी, पोर्चुगल, बेल्जियमलगायत मुलुकमा छन् । अष्ट्रेलियामा दुई लाख पुगिसकेका छन् । अफ्रिकामा केही हजारको सख्ंयामा मात्र छन् । त्यहाँ नेपालीहरू ५–७ वर्ष मात्र बस्ने गरेका छन् । युरोप–अमेरिका जान,उतै बस्न खोज्छन् ।
समग्रमा; विश्वमा भारत जस्ता केही थोरै देश बाहेक वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय नै खोलेर विदेशमा श्रम बेच्ने काम नेपालले गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग खोलेर आफ्नै जनता बेच्ने काम नेपाल सरकारले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । ल्याटिन अमेरिकाका कयौ देशले पछिल्लो समय आफ्ना नागरिकहरुलाई व्यवसाय, आवतजावतको लागि युरोप लगायतका धनी देशमा ३ महिनाको भिसा (प्रवेशाज्ञा) नीतिमा परिवर्तनको लागि पहल गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा अहिले ती देशका नागरिकले शेन्जेन लगायत विश्वका कयौ देशमा ३ महिनाका लागि बिना भिसा भ्रमण गर्न पाएका छन् । तसर्थ नेपालले अब तुरुन्त विश्वभर कम्तिमा पनि ३ महिनाका लागि बिना भिसा नेपाली नागरिकका लागि आवतजावत गर्न सक्ने गरी अन्तरराष्ट्रिय रुपमा सबै देशसँग एक – एक गरी पहल गर्नुपर्छ । यदी कुनै पनि देशले सकारात्मक हुँदैन भने ति देशमा नेपाल प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सगरमाथा, गौतम बुद्द- लुम्बिनी घुम्न आउने किन नहोस् । यदी नेपालले प्रवेशाज्ञा लगायत विदेश नितीमा कडाई गरे ति देश पनि क्रमश नेपालको विदेश नितीमा सकारात्मक हुनुका साथै नेपाललाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन हुनेछ ।
नेपालमा आउने ९०% पर्यटक आर्थिक कमजोर भएका देखिन्छन् । नेपाल विदेशी पर्यटकका लागि विश्वमै सस्ता गन्तव्यका रूपमा रहेको तथ्य सार्बजनिक भएको छ । कम खर्चमै घुमघाम गर्न सकिने भएकोले टिकट सहित २,३ हजार डलरमा नेपाल घुम्ने गरेका छन् । तसर्थ नेपालले पनि आर्थिक रुपमा सक्षम भएको विदेशीलाई भिसा (प्रवेशाज्ञा) दिने लगायतमा कडाई गरेमा धनी पर्यटक आउने र अध्यागमनको कडाई नितीले विश्वमा नेपाललाई हेर्ने नजरमा केही परिवर्तन आउन सक्छ ।
