काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण गर्दा र्यापिड डाइगनोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) लाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, ज्ञानेन्द्र आरनलगायतद्वारा बुधबार दायर गरिएको रिट निवेदनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्वीकार गरेको आरडीटी टेस्टलाई नेपालमा प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन आदेशको माग गरिएको छ ।
पीसीआरले मानिसको जीनको परीक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै यसको विश्वसनीयता शतप्रतिशत हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आरडीटी परीक्षण विश्वसनीय नहुने भएकाले भारत र युरोपियन देशमा यसलाई बन्देज नै लगाइएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।
सरकारले भरपर्दोरूपमा रहेको पीसीआर परीक्षणलाई भन्दा विश्वास नभएको आरडीटीलाई बढी मात्रामा प्रयोगमा ल्याइरहेको उल्लेख गर्दै यसले गर्दा राज्यको सम्पत्ति अनावश्यकरूपमा खेर गइरहेको पनि रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
स्पेन र टर्कीले आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सामग्री चीनमा फिर्ता पठाएका सर्वोच्च अदालतलाई रिट निवेदनमार्फत जानकारी गराइएको छ । गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमणका बारेमा आरडीटी प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । रिट निवेदनमा सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले गरेको निर्णयबाट संविधानको धारा १८, २७, ३५ ले दिएको हक हनन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी रिट निवेदनमा संक्रामक रोग ऐन–२०२० को दफा २, ५, ८, ११ को व्यवस्था सरकारले पालना नगरेको पनि दाबी गरिएको छ । यसै गरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ को दफा ३ को रहेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सुनिश्चितता, दफा ७ को गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नेलगायतका व्यवस्था हनन भएको सर्वोच्च अदालतसमक्ष उल्लेख गरिएको छ ।
दायर भएको सो रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुुनुवाइ आइतबार हुने भएको छ । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशबाट आरडीटीबाट हुने परीक्षणलाई बन्देज लगाउन मागसमेत गरिएको छ ।
