काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारतबीच सिमामा देखिएको समस्या कुटनीतिक माध्यमबाटै टुंगोमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले पनि कुटनीतिक माध्यमलाई बलियो बनाउन सुझाव दिईरहेका बेला सरकारले पनि त्यही माध्यमनै अहिलेसम्मको एकमात्र विकल्प भएको बताएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
लिपुलेक जाने बाटो बनाएर भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि आइतबार तातेको नेपाली राजनीतिमा सरकारको पछिल्लो धारणा आएका हुन् । संघीय संसद, संसदीय समितिका छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले कुटनीतिक तवरले नै समस्या समाधानको प्रयास भईरहेको बताए । संसदको आइतवारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै भारतले सडक बनाईरहेको पहिला नै थाहा भएको तथा त्यो रोक्न भारतसँग पटकपटक पत्राचार र वार्ता भएको जानकारी गराएका छन् । उनले अहिले कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिले मात्र नेपाल र भारतबीच हुन लागेको संयुक्त बैठक हुन नसकेको सदनलाई जानकारी पनि गराए ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली भूभागमा भारतले सडक बनाएको थाहा पाएपछि त्यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कर्मचारीदेखि राजनीतिक तहसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘यो निर्माणकार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन’, उनले भने, र हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान, सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटकपटक प्रयासहरू गर्दै आएको र पटकपटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकारेको परराष्ट्रसचिव लेभलमा या परराष्ट्रमन्त्री लेभलमा वा त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा ट्र्याक वन, ट्र्याक वन पोइन्ट फाइभ वा ट्र्याक टू जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्न हामी तयार रहेको हामीले पटकपटक बताउँदै आयौँ ।’
मन्त्री ज्ञवालीले घुमाउरो भाषामा भारतले नेपाललाई नटेरेको आशय बुझेका सांसदले अब यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । आइतवार विहान सिंहदरवारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरालगायत सीमाका विषय पेचिलो बनेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि नेपालसामु सिधै एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्ने समय आएको बताए ।
अध्यक्ष दाहालले सीमा विवाद तत्काल उब्जिएको नभइ दशकौँदेखिको समस्या हो भन्दै सबै तथ्यहरुको विष्लेषण गरी एउटा ठोस निचोडमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘सीमा समस्याका विषयमा एकचोटी फेरि राजनीति र कूटनीतिमार्फत समाधानको कोसिस गर्ने र भएन भने सिधै एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्ने समय आउँदै गरेको महसुस गरेको छु’, प्रचण्डले भने । राज्य व्यवस्था समितिले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भत्र्सना गरेको छ । समितिले नेपालको भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा त्रिपक्षीय संवादका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
आइतवार विहान बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अहिले नै अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपी उनले यसविषयमा चाडै नै सांसदहरुसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता भने जनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रियकरणको विषयमा माननियज्यूहरुको सुझाव छ, यसविषयमा अलिकपछि छलफल गरौला’, उनले सांसदलाई भने, ‘यस्ता विषयमा हामीले अलिक सोचिविचारीकन मात्र कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आफुहरुको सोचाई रहेको बताए । ‘नेपाल सरकारको विश्वास दुई पक्षिय कुटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा छ । त्यसबाहेक हामी अहिले कुनै अर्को बाटोमा विकल्पमा जान चाहेका छैनौं’, मन्त्री ज्ञवालीको भनाई थियो । यसैबीच संसदमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले भारतले मिचेको भुभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तहबाटै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ती निकाल्दै अब उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । ‘यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एंव प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले म सरकारलाई कुटनैतिक र राजनैतिक रुपमा उच्च स्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपील गर्दछु’, वक्तव्यमा भनेका छन् ।
सिमाविद् बृद्धिनारायण श्रेष्ठले भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हतारिन नहुने बताए । उनले तेस्रो चरणमा पुगेपछि मात्र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका अनुसार सीमासम्बन्धी मामिला समाधानका विषयमा विभिन्न चरण रहन्छन् । त्यसमा सबैभन्दा सहज र पहिलो कदम आपसी कुराकानीका आधारमा समाधान गर्ने हो’, उनले अगाडी भने, ‘त्यसबाट पनि समाधान ननिस्किए मध्यस्थतामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कुनै पनि तेस्रो राष्ट्र रोज्ने कुरामा दुवै देशको सहमति हुनुपर्छ । एउटा मात्र देशले गर्यो भने कोही पनि आउँदैन ।’ मध्यस्थतामा पनि वार्ता हुन नसकेमात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सझुाव दिए ।
