काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले भारतसँग सीमा-विवाद रहेका क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडी भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
आइतबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै संसद बैठकमा उनले नयाँ नक्साको सम्बन्धमा भारत तथा चीनसँग सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी हुन्।
भारत र चीनसँग सल्लाह नै नगरी नक्सा ल्याउने विषय विदेश नीतिविरुद्ध रहेको र यसले नेपालको विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको उनको दावी छ।
परराष्ट्रमन्त्रीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न संविधाननै बाधक भएको बताइरहँदा नयाँ नक्सा जारी गर्ने भनिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखिन्।
“भारत र चीनसँग सल्लाह नै नगरी नक्सा ल्याउने विषय विदेश नीतिविरुद्ध छ। सरकारले भारत र चीनसँग संवाद नै नगरी जुन ढंगले राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा निकाल्ने कुरा गरेको छ, यसले हाम्रो विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। एकातर्फ लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने भनिएको छ, अर्कातर्फ परराष्ट्रमन्त्रीले यसो गर्न संविधान नै बाधक रहेको बताएका छन्।”,उनले भनिन्।
यस्तै उनले नेपाली सेनालाई व्यापारमा संलग्न गराएर भ्रष्टाचार गरिरहेको पनि आरोप लगाइन्। सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो रहेको पनि उनको जिकिर छ। सरकार एकदलीय शासनतर्फ उन्मुख उनको आरोप छ।
“सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएर भारतले धम्की दियो, सरकारले यसको जवाफ देओस्”
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्यहरुले कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमणबारे भारत सरकारले त्यहाँको सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेको अभिव्यक्तिको नेपाल सरकारले कूटनीतिकरूपमा खण्डन गर्नुपर्ने सांसदहरुले माग गरे।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले आफ्नो मन्तव्यको शुरुआतमै शुक्रबार भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरे । “भारतीय सेनाध्यक्षले कालापानी र लिपुलेकबारे नेपाललाई कसैले उचाल्यो भनेका छन्, म त्यो भनाइको भत्र्सना गर्दछु”, उनले भने। कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले सरकारले जसरी पनि त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्ने रावलले सरकारसँग माग गरे ।
समितिका अर्का सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर बेग्लै नक्सा जारी गरे पनि नेपालले उक्त भूभागसहितको नक्सा बनाउनुपर्ने बताए। “नक्सा छ महिनासम्म पनि बनाउन सकेका छैनौँ”, उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । हालै सरकारले कालापानीदेखि १२ किलोमिटर वरको गागाबगरमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोष्ट राखेकामा उनले प्रशंसा गरे । “२५÷३० जना प्रहरी राख्दा पनि राम्रो सन्देश गएको छ”, कार्कीले भने।
यस्तै समितिका सदस्य डा दीपकप्रकाश भट्टले भारत सरकारले आफ्ना स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेलाई बोल्न लगाएकामा आपत्ति प्रकट गरे। “सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनुको अर्थ धम्की हो”, उनले भने, “नेपाल सरकारले यसको विरोध गरोस् ।” सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक गरेर झण्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको सांसद भट्टले आरोप लगाए। नेपालले कूटनीतिकरूपमा समस्या समाधानका लागि चाँडो पहल गर्न उनले आग्रह गरे।