काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले भारतलगायतका देशबाट तरकारी र फलफूलको विषादी र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “भारतलगायत अन्य देशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादीजस्ता वस्तुहरुमा पाइने विषादी र कोभिड–१९ को उपलब्ध भएसम्मका परीक्षण सुविधा प्रयोग गरी मात्र आयात गर्नु ।” आदेशमा आन्तरिक रुपमै उत्पादन भएका फलफूल तथा तरकारीको विषादी तथा कोभिड–१९ को परीक्षण गरी वितरण गर्नाका साथै उत्पादन भएको उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन भनिएको छ ।
अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायलगायतले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा पनि विदेशबाट निर्बाध रुपमा तरकारी र फलफूल आयात भएको र त्यसमा विषादी र कोभिड–१९ परीक्षण नहुँदा उपभोक्ता अधिकार हनन भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए ।
बन्दाबन्दीमा खरिद प्रक्रिया रोक्न महासङ्घको माग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कोरोना भाइरसको महामारीसँगै मुलुकमा जारी बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत बोलपत्रलगायत खरिद प्रक्रिया यथावत् रहेकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरोकारवाला निकायसँग पटकपटक ताकेता गर्दासमेत त्यस विपरीत अति आवश्यक र कोेभिड–१९ सँग असम्बन्धित केही खरिद प्रक्रिया सङ्घीय एवं प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायले अझै स्थगित नगरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासचिव रोशन दाहालले भने, “अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफू खुशी आफ्ना नजीकका व्यवसायीलाई हुने गरी मानवीय स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल नगरी बोलपत्रका खरिद प्रक्रिया यथावत् राखेकोप्रति महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
निर्माण व्यवसायी बन्दाबन्दीका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आवतजावत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै महासङ्घले खरिद प्रक्रिया रोक्न आज विज्ञप्ति जारी गरी माग गरेको हो । यसअघि जारी भएका पाससमेत रद्द भई स्थानीय तहले समेत आफ्ना क्षेत्रभित्र आवतजावतमा कडाइका साथ रोक लगाएको महासङ्घले स्मरण गराएको छ ।
