काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको विद्युत् प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने भएको छ । हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनालाई गति दिई अगाडि बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
चालू आवमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन तथा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गरेरै छाडिने सरकारको योजना रहेको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको प्रमुख भौतिक पूर्वाधारको काम चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आगामी भदौ÷असोजसम्म आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । हाल सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । सबैभन्दा जटिल मानिएको दुई वटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तोकिएअनुसार काम भएको खण्डमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी नै सबैभन्दा पहिले सम्पन्न हुने आयोजनाका रुपमा दर्ज हुने भएको छ ।
यस्तै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनासमेत आनगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अघिल्ला वर्षमा जस्तै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्तै साञ्जेनका दुई आयोजनासमेत आगामी आवमा नै सम्पन्न हुने भएका छन् । माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट क्षमताको हो भने तल्लो साञ्जेन ४२.५ मेगावाट क्षमताको हो ।
यस्तै १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशीसमेत आगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ । कोरानाको सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन जारी राखेका कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम पर धकेलिएको छ । यस्तै आगामी आवमा निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन् ।
यस्तै सरकारले नदी प्रवाही, अर्धजलाशय तथा जलाशयुक्त आयोजनालाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने भएको छ । ऊर्जा मिश्रण तथा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशय तथा जलाशयूक्त प्रकृतिका आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
यस्तै दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । विभिन्न चार अन्तर्राष्ट्रिय सहवित्तियकरण ढाँचामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए ।
सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संस्थागत जमानीमा निश्चित अंश बाह्य लगानी परिचालन गर्ने भएको छ । यस्तै नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, तामाकोशी–५, चैनपुर सेती जगदुल्ला, फुकोट कर्णालीलगायतका आयोजनाकोसमेत निर्माण शुरु गरिने सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलगाड, आँधीखोला, उत्तरगङ्गा कर्णाली चिसापानी, नौमुरेलगायतका आयोजनाको समेत लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी तमोर जलाशययुक्त आयोजना र माडी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ ।
पूर्ण विद्युतीकरण प्रमुख प्राथमिकतामा
यस्तै सरकारले देशभरि विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी आवमा वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नं ५ लाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने भएको छ । चालू आवमा विद्युतीकरण सम्पन्न गरिने भनिएको प्रदेश नं २ लाई आगामी आव भित्रै तोकिएअनुसार काम सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
कोरोनाका कारण चालू आवमा नै सो प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै कूल ४० जिल्लालाई चालू आवमा पूर्णरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
कोरोनाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिनाइ पैदा भएको छ । यस्तै प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव २०७८÷७९ भित्र पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिनेछ । पूर्णरुपमा अँध्यारो अवस्थाका ९७ पालिकामा सौर्य प्रणाली जडानका लागि २०० वटा सौर्य मिनी ग्रीड निर्माणको काम आगामी आवमा शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सो परियोजना अगाडि बढाउने योजना छ ।
प्रसारण लाइनमा विशेष ध्यान
बजेटले आगामी आवभित्र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखेको छ । झापाको अनारमणिदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, लप्सीफेदी रातमाटे, बुटवल गोरखपुर, लम्की बेरेली तथा गल्द्धी केरुङ एवं उत्तर दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनसमेत अगाडि बढाइने भएको छ ।
सो कार्यका लागि रु ३६ अर्ब दुई करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमतामा ८१ आयोजना आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ती आयोजना सम्पन्न भए विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न थप सहज हुनेछ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सो पूराण लाइनको निर्माण ढाँचाका विषयमा भारत सरकारसँग यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।
गरीब र विपन्न परिवारलाई निःशुल्क कनेक्सन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थप ५० हजार बायोग्यास, निजी क्षेत्रलाई फोहरमैला तथा अन्य ऊर्जाका क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा शुरु गरिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार विद्युत् तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई भक्तपुर ललितपुर र चितवनलगायत जिल्ला एवं ठूला शहरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै विद्युत् अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने र विद्युत् शुरु नगर्ने आयोजनाको प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्नेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विधिबाट विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका लागि रु चार अर्ब १३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
