किसानलाई सहुलियत कर्जा, सँगै क्रेडिट कार्ड पनि !

भेषराज बेल्बासे – काठमाडौँ – बजेटमार्फत बैङ्कहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइने भएको छ । यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने छ । ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु. १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।

विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्किङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने भएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट गरिएको लकडाउनबाट प्रभावितलाई मध्यनजर गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रतिशाखा १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।

आमनागरिकमा पहुँच पुग्ने गरी बीमाको दायरा विस्तार गरिने योजना लिएको बजेटमार्फत बीमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गर्न व्यवस्था बजेटले गरेको छ । घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र लघुउद्यम व्यवसायमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवं यातायातका साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उहाँले विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।

साना किसा विकास लघुवित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघुउद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षरोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ ।

गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न रु. तीन अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

किसानलाई क्रेडिट कार्ड

कृषिको व्यवसायीकरणमा उदार देखिएको बजेटमा भारतमा चलेको ‘किसान क्रेडिड कार्ड’ योजना कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याउन लागेको सो योजनाअनुसार क्रेडिट कार्डमा किसानलाई निश्चित ऋणको सीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

भारतमा कल्याणकारी योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिँदै आएको यस योजनाबाट किसानले मलखाद, कीटनाषक औषधि, कृषि औजार खरिद गर्न पाउँछन् । त्यसको भुक्तानी बालीले प्रतिफल दिएपछि गर्दा हुन्छ । त्यो कार्ड एटीएम बुथमा प्रयोग गरेजस्तै गरी मलखाद, कृषि उपज र औजार उधारोमा खरिद गर्न पाइन्छ ।

कोरोना बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान

बजेटमार्फत सरकारले एक लाख रुपियाँसम्मको कोरोना बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनेभएको छ । परिवारको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति छ सय रुपियाँ बीमा शुल्क लाग्दै आएकोमा अब तीन सय रुपियाँमा एक लाख रुपियाँको कोरोना बीमा हुनेभएको छ ।
त्यस्तै सरकारले पशुबाली बीमा शुल्कमा दिँदै आएको अनुदान पनि वृद्धि गरेको छ । यसअघि सरकारले बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बालीको बीमा शुल्क बाली पाकेपछि तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

साना ऋणीलाई ब्याज र बीमा शुल्कमा अनुदान

बजेटमार्फत सरकारले साना ऋणीलाई ब्याज अनुदान दिन र बीमा शुल्कमा अनुदान दिनको लागि १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरिने र पुनर्कर्जाको ब्याज पाँच प्रतिशत मात्र तोकिएको अर्थमन्त्रीले खतिवडाले बताउनुभयो ।

पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाउने योजना

बजेटमार्फत पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न स्टक डिलर सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेप्से र सीडीएससीको पुनर्संरचना गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाउने, ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने, वस्तु विनिमय बजारको सुरु गर्ने बताउँदै उहाँले नेप्सेको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गरिने जानकारी दिनुभयो । पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने भन्दै उहाँले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीको संरचनात्मक सुधार गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

घुम्ती बीमाको पहुँच बढाउने

बजेटमार्फत सरकारले घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि तथा लघुउद्यम व्यवसायमा बीमाको पहुँच बढाउने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान तथा यातायातको बीमा पोलिसीको म्याद थपिने भएको छ । उक्त म्याद लकडाउनको अवधिभर
थपिने भएको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर प्राथमिकता
यसपालि पनि बजेटले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो । यसैगरी सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि सार्ने भएको छ ।

प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ १६, २०७७०२:१३

भारतले निर्माण गरेको तटबन्धले नेपालका २१ जिल्ला डुबानमा !