लकडाउन विरुद्ध जनमत: विकल्प नदिएको भन्दै आक्रोश !

काठमाडौं । सरकारले चैत्र ११ गतेबाट शुरु गरेको लकडाउन मंगलबारसम्म आइपुग्दा ७२ औं दिन पुगेको छ । लकडाउन गर्दा पनि संक्रमितको सख्या घट्नुको साटो दैनिक सयबाट दुई सय पुग्दै तीन सयको नजिक पुग्न थालेको छ । सरकारले लागु गरेको लकडाउन लामो समयसम्म पालना गरेका सर्वसाधारण पछिल्लो समय भने आक्रोशित बन्न थालेका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

विशेषगरी दैनिक काम गरेर जीवन धान्नुपर्नेहरु असैह्य भएर लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गर्दै सडकमा निस्कन थालेका हुन् । उनिहरुले सरकारले लकडाउनको विकल्प दिनुपर्ने माग उठाएका छन् । यसरी माग उठाउनेमा साना व्यापारी र दैनिक काम गरी खानेहरु रहेका छन् । नेपालभन्दा पछाडी लकडाउन शुरु गरेका देशहरु समेत विभिन्न विकल्प दिएर खुकुलो पारिरहेको बेलामा नेपालमा भने खासै धेरै परिवर्तन गरिएको छैन । जसले गर्दा आफुहरु रोगले भन्दा पनि अब भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको भन्दै सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाएको छ । तर, स्वरुप परिवर्तन गर्ने भनिएपनि कुनै सुरसार नगरेपछि मंगलबार राजधानी काठमाडौंसहित चितवन र सुर्खेतमा प्रर्दशन भएको छ । उनिहरुले सरकारले अब विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक दुरी कायम गर्दै सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने, अवस्था हेरेर क्षेत्र तोक्दै लकडाउन कायम राख्नुपर्ने माग व्यापारी र सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौं, बौद्धका व्यापारीहरुले पसल खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै मंगलबार प्रदर्शन गरे । अन्य व्यापारीहरुले पनि आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । सरकारले समयमा नै कर तिर्न ताकेता गरिसकेको तर व्यापार गर्न भने नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सरकारले तत्कालै पसल खोल्ने वातावरण नबनाए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

लकडाउनले अर्थ व्यवस्था र दैनिक कार्यतालिका अस्तव्यस्त हुन थालेपछि कर्णालीमा लकडाउनविरुद्ध जनमत देखिन थालेको छ । व्यापारी र व्यवसायीले बुधबारदेखि लकडाउन नमान्ने घोषणा गरेका छन् भने प्रदेश सरकारले समेत विद्यालय र यार्चा संकलन खोल्ने निर्णयको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बुधबारदेखि लकडाउन नमान्ने निर्णय गरेको छ ।

संघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र धराशायी भएको र राहत दिन सरकारले कुनै पहल नगरेकाले यस्तो निर्णयमा पुग्नुपरेको बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रशासनले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउन भनेपछि उनिहरुले व्यवसाय संचालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आफुहरु घरमा बसिरहने र संक्रमित बढिरहने भएको भन्दै अन्य विकल्प खोज्न आग्रह समेत सरकारसँग गरेका छन् ।

प्रकाशित : बुधबार, जेठ २१, २०७७०१:०४

लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्न गृहकार्य: रेड, ग्रिन र एल्लो जोन छुट्टयाउन सुझाव !