काठमाडौँ, जेठ २२ गते ।भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेटेर अद्यावधिक गरिएको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अनुसार निसान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएसँगै यसअघि विषयान्तर भएका संविधान संशोधनका केही विषय पुनः ब्युँतिए । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे । त्यसको भोलिपल्टै जेठ २० गते तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका आठ सांसदले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् । संविधानको आधारभूत संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलले सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा बुधबार दर्ता गर्नुभएको हो । धमाधम संशोधन विधेयक दर्ता भइरहँदा अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सबैमा छ । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई चुनौती दिन अन्य विधेयक ल्याइएको एक खालको तर्क छ ।
कतिपयले राजनीतिक मुद्दा कायम राख्न दलहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याएको पनि तर्क गरेका छन् तर सरकारी विधेयक जति अघि बढ्न सहज अन्य विधेयकको हकमा छैन । राजनीतिक परिस्थिति, सदनको अङ्कगणित लगायतले पनि सरकारले निसान छाप परिवर्तनका लागि ल्याएको विधेयकबाहेक अन्य सहज रूपमा अघि बढ्ने अवस्था देखिन्न । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाह अनुसार नै कार्यसूची र थप प्रक्रिया तय हुने बताउनुहुन्छ ।
“कार्य व्यवस्थामा दलीय परामर्श प्रक्रिया कहिले र कसरी अघि बढाउने सल्लाह हुन्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्छ । बाँकी त नियमावलीले तोकेको कार्यविधि नै पालना हुन्छ । ”
के हुन्छ प्रक्रिया ?
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै जेठ १८ गते सदनमा पेस भइसकेको छ । पेस भएको विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन भइसकेको छ । नेपाल राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । नियमावली अनुसार प्रकाशनको सात दिनपछि अब विधेयक सात दिनपछि बस्ने कुनै पनि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस हुन सक्नेछ ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढ्न सक्नेछ । अर्थात् विधेयकमाथि संशोधनको चरण सुरु हुनेछ । संशोधनका क्रममा जुन धारा संशोधनका लागि ल्याइएको हो, त्यसमा मात्र संशोधन दर्ता हुनेछ । नियमावली अनुसार यसरी संशोधन गर्न पाउने समय ७२ घण्टाको हुनेछ । यसरी प्राप्त संशोधनको सङ्ख्या हेरेर सभामुखले दफाबार छलफलका लागि विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
संशोधन नपरे वा सदनमा नै छलफलबाट पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक देखेमा सोही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ । त्यसपछि विधेयक पारितको प्रक्रियामा जानेछ । संविधान संशोधन विधयेकका प्रत्येक धारा वा उपधारा तथा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन पनि एक–एक गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् । संशोधन प्रस्तावको छिनोफानोपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ । संविधान संशोधन विधेयक पारित हुँदा दस्तखतसहितको मत विभाजन प्रक्रियाबाट हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधि सभासरहकै प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि हुनेछ ।
