काठमाडौँ, सदनमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरूले सम्झौता सदनको सम्पत्ति भएको भन्दै चाँडो निकासका लागि आग्रह गरेका छन् । विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ, परराष्ट्र र ऊर्जामन्त्रीले सम्झौताबारे चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
सदनमा जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म सहायता परिचालन हुन नसक्ने भन्दै चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “सम्झौतापत्र संसद्मा विचाराधीन छ । कसैको सुरक्षा छातामा छ या छैन छलफल होला । यो एउटा सहायता सम्झौता हो । यो अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौता हो । को सरकारमा हुँदा गरेको हो भन्ने विषय हैन । यो सरकारको निरन्तरताको प्रश्न हो । हामीले सच्याउनुपर्ने विषय सहायक सम्झौतामा मिलाएर जान सकिन्छ । बुझाइको फरक मिलाएर जान सकिन्छ । त्यो आयोजना हामीले आज नै तोडेर मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्न हुन्छ जस्तो लाग्दैन । ”
यस्तै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट सम्झौता अध्ययनका लागि गठित समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले सहायताका नाममा नेपाल कुनै पनि गठबन्धन र रणनीतिमा सहभागी नहुने भन्दै ‘मनको बाघले खाने’ कुराले राष्ट्रिय हित बलियो नबनाउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि विकास साझेदारी गर्दा नेपाल कुनै पनि सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन । दातृ वा विकास साझेदारबाट कुनै सहयोग लिँदा वा स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी सम्झौता गरिँदैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो सहायता लिइने छैन । तर, वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खाने गरी हुने छलफलले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउँदैन, हाम्रो आत्मविश्वासको कमीलाई प्रदर्शन गर्छ । ”
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सम्झौताबारे सदन चाँडै निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो । मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “एमसीसी र नेपालमा सञ्चालन गर्ने एमसीए छ । त्यसमा हाम्रो मन्त्रालयका सहसचिव पनि हुनुहुन्छ । यो आयोजना मातहतमा छ । हामी पनि सरोकारवाला मन्त्रालय हौँ । सम्झौता सदनमै छलफलमा रहेको छ । हामीले प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरेका छौँ यो आयोजनामा । यसमा के गर्ने सदनमै छ, यसमा सदनले विचार गर्ने हो । ’’
