काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुृख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवकै कारण लामो समयदेखि अड्किएको छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा मन्त्री हृदेश त्रिपाठी तथा सिंगो सरकारकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने गरी भूमिका खेल्न मन्त्री त्रिपाठीलाई निर्देशन दिँदै आए पनि मन्त्री त्रिपाठीले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्री र सचिवले विभिन्न चलखेल गर्दै यसअगाडि भइसकेको सहमति उल्टाउन खोजेपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य ‘बिजनेस’ नै संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नै ल्याएर सोहीअनुसार कर्मचारीको परिचालन गर्नु हो । तर, मन्त्री त्रिपाठी आफ्नो मुख्य बिजनेसअनुसार काम गर्न असफल भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सामान्य सचिव सूर्य गौतम पनि यो कानुन ल्याउने विषयमा संवेदनशील भएर लाग्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ । केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका झन्डै ५० हजार कर्मचारीलाई कमान्डिङ गर्ने र मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मेरुदण्डका रूपमा यो कानुन रहेको छ । तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवले विभिन्न बखेडा निकालेर सो कानुन समयमा ल्याउन अवरोध सिर्जना गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा मन्त्री र सचिवले यसअघि नै संसद्मा गइसकेको विधेयकमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर गर्ने प्रपञ्च गर्न थालेकाले पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री र सचिवले यसअघिका महत्पूवर्ण प्रावधानलाई विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचिमा फेरबदल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसअघि प्रस्ताव गरेर सहमति गरिसकिएका १२ वटा सेवा समूहमध्ये नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र नेपाल शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्न मन्त्री र सचिवबाटै विभिन्न चलखेल सुरु भएपछि विधेयक झनै अन्योलमा परेको हो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक डेढ वर्षदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचारधीन छ । ‘विधेयकलाई पारित गराउन छोडेर मन्त्री र सचिव नै विभिन्न खेलमा लाग्नु गलत हो,’ स्रोतले भन्यो । शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभिएमा त्यसले प्रशासन सेवामा गम्भीर विकृति ल्याउन सक्ने भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसरी अन्यायपूर्ण रूपमा गाभिएमा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी प्रशासन क्षेत्रका कर्मचारीको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक महŒवपूर्ण भएकाले एकाध विषयबाहेक धेरै विषयमा सहमति भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीले तदारुकता देखाउन नसक्दा विधेयक पारित हुन ढिलाइ भएको बताइन् । ‘तालुक निकायका रूपमा रहेको मन्त्रालयले नै आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । हामीबाट अब खासै समस्या छैन,’ सभापति श्रेष्ठले राजधानीसँग भनिन् । समिति स्रोतका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकबारे छलफल हुँदा पटक–पटक समय मागेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनबाट रोक्दै आएकाले समस्या सिर्जना भएको हो ।
यसअघिको प्रस्तावमा प्रदेशको सचिवमा केन्द्रीय तहको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिए पनि मन्त्री त्रिपाठीले त्यसलाई खारेज गरी प्रदेशकै कर्मचारी राख्न तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरेपछि समस्या भएको हो । मन्त्री त्रिपाठी प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै पूर्ण रूपमा विच्छेद गर्ने योजनामा लागेको बताइएको छ । मन्त्रीको सो प्रस्ताव संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयनका आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यताविपरीत रहेको प्रशासकहरूको भनाइ छ । ।
पूर्वसचिव तथा प्रशासन विज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रालयमा सचिव, मन्त्री र कानुन ड्राप्ट गर्ने सहसचिवसमेत बारम्बार परिवर्तन हुनाले दुई महिनामा पास गर्न सकिने विधेक वर्ष दिनसम्म पनि पास नभएको बताए ।
‘राज्य व्यवस्था समितिले पनि विधेयकको दफादफामा विज्ञसँग छलफल गराउन सकेन । कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थअनुसार मन्त्री तथा सासंदहरूलाई जसरी सुझाव दिए त्यसैअनुसार छलफल भएको छ । यसकारण समस्या भएको हो,’ पूर्वसचिव त्रितालले भने ।
