भारत तत्काल वार्तामा नजाने पक्षमा: नेपालले नक्सा फिर्ता लिदियोस् भन्ने आशय !

काठमाडौं । नेपाली भूमि कब्जा गरेर बसेको भारतले तत्काल वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारेको छ । चीनसँग कोरोनाको चर्को उत्कर्षमा वार्ता गरेको भारत नेपालँसग भने नगर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारेको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

भारतले वार्ताका लागि नेपालले सकरात्मक र रचनात्मक पहल गर्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो पारामा नक्सा फिर्ता लिन भनेको छ । तर, वास्तविक भूगोल समेटेर नक्सा सार्वजनिक भएपछि निशान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट तत्कालै पारित गराउने भएको छ । शनिवार दिउँसो एक बजे बोलाइएको बैठकमो सो विधेयक निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने तयारी गरिएको हो ।

विधेयकमाथी मंगलबार राति अवेरसम्म सैद्धान्तिक छलफल भएर सांसदलाई संशोधन गर्न ७२ घण्टाको समयावधी दिइएको छ । शुक्रबारसम्म सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् । तर, अहिलेसम्म सांसद सरिता गिरीले संशोधन प्रस्ताव हालेकी छन् । शुक्रबार समय सकिएपछि शनिवार बस्ने बैठकले निर्णय लिनेछ । अहिलेसम्म सबै दलले सरकारी विधेयकको समर्थन गरिसकेका छन् । यद्यपी दलहरुले वार्ताका लागि भारतसँग पहल गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । जसअनुसार सरकारले नक्सा जारी गर्नुपूर्व पनि पटक पटक औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा प्रयास गरेपनि भारतले आनाकानी गरिरहेको छ । भारतले वार्ताका लागि नेपालले सकरात्मक र रचनात्मक पहल गर्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो पारामा नक्सा फिर्ता लिन भनेको छ।

भारतले विहिवार नेपालसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा आफ्नो पुरानो अडान रहेको जानकारी गराएपछि वार्ताका विषयमा पुन अन्यौल देखिएको छ । भारतले नेपालका तर्फबाट सकारात्मक र रचनात्मक पहल भएको खण्डमा मात्र वार्ता हुनसक्ने कुरा दोहोर्याएको हो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयद्धारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सीमालाई लिएर भारत र नेपालबीच देखिएको पछिल्लो तनावका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यकका पत्रकारले राखिएको जिज्ञासामा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारतको तर्फबाट पुरानै अडान रहेको दोहोर्याए । ‘सीमा विवादलाई लिएर भारतले यसअघि नै आफ्नो धारणा प्रष्ट पारिसकेको छ,’ उनले भने । भारतले नेपालले लिम्पियाधुराको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेलगत्तै पनि नेपालको नेतृत्वले कुटनीतिक सम्वादका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सघाउने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत राकेश सुदले भने तत्काल वार्ताको पहल थाल्न भारतलाई सुझाव दिएका छन् । उनले नेपालसँग अब विदेशसचिव स्तरमा नभई राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न सुझाव दिएका हुन् । सुदले विगतमा भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्नुको परिणाम स्वरुप नेपालले नक्सा जारी गरेको भन्दै अब पनि ढिलाई गरिए जटिल अवस्था आउने बताए ।

भारतले २६ वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंकको ट्रयाकको उद्घाटन गरेयता सीमा विवादलाई लिएर दुवै छिमेकीबीच तनाव कायम छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले पत्रकार सम्मेलनमा फेरि एकपटक द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीका साथै भारतले नेपाललाई गर्दै आएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । ‘भारतले नेपालसँगको साझा सभ्यता, संस्कृति र घनिष्ट सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्व दिन्छ । हालका वर्षहरुमा हाम्रो बहुआयामिक द्विपक्षीय साझेदारी थप सघन हुने क्रमसँगै बढी विस्तारित र विधिकरण भएको र भारत सरकारले पनि नेपालमा मानवीय, विकास र सम्पर्क बढाउनका लागि सयोगलाई वृद्धि गर्दै लगेको छ’, श्रीवास्तवले भनेका छन् ।

त्यसैगरी उनले कोभिड १९ महामारीसँग जुध्नका लागि पनि भारतले नेपाललाई सहयोगको हात बढाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘कोभिड १९ विरुद्ध लड्न प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा अघि सारिएको साझा रणनीतिअनुरुप भारतले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । सोही क्रममा भारतले नेपाललाई सम्भव सबै प्राविधिक, चिकित्सा र मावनीय सहयोग उपलब्ध गराएको छ’ प्रवक्ता श्रीवास्तवको भनाई थियो ।

उनले भारतले नेपाललाई करिब एक महिनाअघि औषधिलगायत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोसमेत स्मरण गराएका छन् । त्यसैगरि यसअघिजस्तै भारतले नेपालको वस्तुको व्यापार तथा आपूर्तिमा कुनै अवरोध हुन नदिएको दोहो¥याएको छ । ‘लकडाउका वावजुद भारत सरकारले व्यापार तथा अत्याश्वयक वस्तुको आपूर्तिमा कुनै अवरोध हुन नदिन सुनिश्चित गरेको छ’, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले भने ।

साथै मानवीयताका आधारमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन पनि भारतले सहयोग गरेको समेत प्रवक्ता श्रीवास्तवले उल्लेख गरेका छन् । भारतले जापान र इण्डोनेशियालगायतका मुलुकमा अलपत्र परेका केही नेपालीलाई उद्धार गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालका विषयमा गरेको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका विषयमा सोधिएपनि कुनै जवाफ दिएनन् ।

प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७०१:५०

कर्मचारीको तलब धान्न मुस्किल पर्दै, राजस्वको तुलनामा खर्च अत्यधिक !