काठमाडौं । संघीय सरकार मातहत रहेका ५६ वटा विभागमध्ये झन्डै २० विभाग अनावश्यक देखिएका छन् । कोरोनासँग जुध्न मितव्ययी बन्ने र फजुल खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारले यही समयमा अनावश्यक विभाग कटौती गरी खर्च घटाउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
यसैगरी, विकास समिति र निकायहरूसमेत खारेजी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । एउटा विभागमा महानिर्देशक (सहसचिव) को नेतृत्वमा औसतमा ९० देखि सय जनासम्म कर्मचारी रहन्छन् । कर्मचारीले पाउने सुविधा, तलबभत्ता तथा भौतिक संरचना गरी २० वटा विभागले वार्षिक रूपमा अर्बांै रुपैया खर्चिरहेका छन् । अनावश्यक विभागलाई कटौती तथा मर्ज गर्न सकिएमा राज्यकोषमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ ।
विभिन्न प्रतिवेदन तथा आयोगले अनावश्यक विभाग कटौती गरी राज्यकोषमा परेको व्ययभार कमी गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले अनावश्यक विभागलाई खारेजी तथा उस्तै मिल्नेसँग मर्ज गर्न नसक्दा राज्यकोषबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ फजुलमा खर्च भइरहेको छ ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन र तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ५६ वटा विभागलाई घटाएर करिब ३० देखि ३५ वटामा झार्न प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दा राज्यकोषमा परेको अर्बौंको व्ययभार घट्न नसकेको हो ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन र तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ५६ वटा विभागलाई घटाएर करिब ३० देखि ३५ वटामा झार्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
हाल २२ वटा मन्त्रालय मातहत २ देखि ४ वटासम्म विभाग रहेका छन् । ती विभागले गर्ने कतिपय काम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणसमेत भइसकेका छन् । त्यसैले कतिपय विभागको केन्द्रमा काम नै छैन । तर, विगतमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचि तथा शक्ति केन्द्रको प्रभावमा परेर विभागको संख्या बढाएका हुन् ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले तीन तहको शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा केन्द्रमा मात्र ठूलो संख्यामा विभाग राख्दा खर्च मात्र थुप्रिन तर काम भने प्रभावकारी नहुने बताए । उनले तीनै तहको कार्यसन्तुलन मिलाउन पनि विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रको काम नीति निर्माण, प्रदेशको दर्ता सहजीकरण र स्थानीय तहको सेवाप्रवाह गर्ने जिम्मेवारी संविधानले दिएको अवस्थामा अनावश्यक विभाग राखिरहनु सरकारको कमजोरी भएको उनले बताए ।
‘अहिलेको असहज अवस्थामा सरकारले यस्तो कमजोरी सच्याएर राज्यकोषमा अनावश्यक परेको व्ययभार तत्काल कम गर्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव भट्टराइले राजधानीसँग भने ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग देश जुधिरहँदा बाह्य लगानी, पर्यटनबाट हुने आम्दानी, आन्तरिक कलकारखाना र रेमिट्यान्स प्रायः ठप्प छन् । सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । यस्तो बेला अनावश्यक रूपमा रहेका सरकारी कार्यालय खारेज गर्न नसकिए राज्य सञ्चालनमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालले केन्द्रको संरचना छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको आयोगले पनि विभाग र अन्य कार्यालय घटाउने प्रस्ताव गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको बताए । दाहालको प्रतिवेदनमा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न शान्तिकोष सचिवालय, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, निकासी प्रवर्धन केन्द्र, औद्योगिक विकास प्रशिक्षण, प्रविधि विकास कोष, जलस्रोत विकास समिति जस्ता दर्जनौं निकायलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
