काठमाडौँ – नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई एक मतले पारित भएपछि सूचीकृतको बलियो आधार खडा भएको हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि आधिकारिकरुपमै मिचिएको भूभाग नेपालको हो भनेर कानूनले प्रमाणित गर्नेछ ।
नेपालमा संसदबाट नेपालको नयाँ नक्सासहितको निशान छाप पारित भएपछि यस बारे प्रतिक्रया जनाएको छ। कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने गरि तयार पारिएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको केहि घण्टा नवित्दै भारतले संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाएको हो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले चालेको नयाँ कदमले सीमा विवाद वार्तामार्फत समाधान गर्ने समझदारी पनि उल्लंघन भएको जनाएको छ। भारतीय मिडियाहरुको प्रश्नको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबि गरे।
उनले नेपालको यस कदमलाई ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण बिना गरिएको कृत्रिम विस्तारको संज्ञा दिएका छन्। थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने समझदारीलाई नेपालले उलंघन गरेको उनको आरोप छ।
