काठमाडौँ – नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई एक मतले पारित भएपछि सूचीकृतको बलियो आधार खडा भएको हो ।
नेपालको संसदले संविधान संशोधन पारित गरेसँगै भारतमा अनेक टिका-टिप्पणी शुरु गएको छ। यस विषयमा नाम चलेका विश्लेषक देखि अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले प्रतिक्रिया दिरहेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले चालेको नयाँ कदमले सीमा विवाद वार्तामार्फत समाधान गर्ने समझदारी पनि उल्लंघन गरेको आरोप लगाइरहेका बेला विश्लेषकहरुले भने मोदी सरकारको नेपाल नीति असफल भएको बताएका छन्।
विपक्षी दलका नेताहरुले पनि मोदी सरकार विरुद्ध विभिन्न टिप्पणी गरेका छन्। भारतीय कंग्रेसका नेताहरुले मोदी नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तै भारतीय मूलका स्विडिस् प्राध्यापक अशोक स्वैनले मोदीको गलत रवाफ विरुद्ध नेपाल एकतावद्ध भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा अहिले सम्मकै वृहत राष्ट्रिय एकता कायम भएको बताएका छन्।
“नयाँ नक्सा विरुद्ध बिना एक मत नेपालको संसदले नक्सा अनुमोदन गरेको छ। मोदीले जस्तो कसैले पनि नेपाललाई एकजुट गरेनन्”,मोदी विरुद्ध नेपालमा एकमत रहेको संकेत गर्दै ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्। साथै उनले मधेशी दललाई समर्थन गर्ने नाममा भूकम्पले थालिएको नेपालमा मोदीले अघोषित नाकावन्दी गरेको पनि स्मरण गरेका छन्। आज त्यहि मधेशी नेताहरुले भारतको चर्को विरोध गरेको उल्लेख गरेका छन्।
अर्को एक ट्वीटमा उनले लेखेका छन्,”याद गर्नुहोस्, मोदीले मधेसीहरुलाई सहयोग पुर्याउने नामको विनाशकारी भूकम्पबाट मुक्त हुन संघर्ष गरिरहेको नेपाल बिरूद्ध सन् २०१५ नाकाबन्दी लगाएका थिए। आज, मधेसी नेताहरूले भारतको कडा आलोचना गरे र संसदमा नेपालको नयाँ नक्शा अनुमोदन गरे!”
