काठमाडौँ – नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर राजनीतिक दल बीच मतभिन्नता देखिएको छ। दलहरु बीच रहेको मतभिन्नताका कारण सहमति जुट्न सफल लाग्ने देखिएको हो।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले वैवाहिक अंगिकृतलाई नागरिकता दिने विषयमा कडाई गर्नुपर्ने बताईरहँदा नेपाली कांग्रेस तथा मधेस केन्द्रीत दलहरुले भने साविककै नेपाल नागरिकता ऐनलाई कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास हुन लागेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा काँग्रेसले असहमति जनाएपछि बुधबार पास हुन सकेन। कांग्रेसले समय मागेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि राजनीति सहमति जुटाउन केहि समय दिन माग गरे। गृहमन्त्रीले पनि समय मागेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सहमति जुटाउनका लागि ५ दिनको समय दिइन्।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतालाई विवाह भएको सात वर्ष पछि मात्रै नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यस अवधि सम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले प्रचलित नागरिकता ऐनमा विवाह गरे लगत्तै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। अन्य देशमा यसरी सहजै छिटो वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिइने गरिँदैन।
नेपालको अंगिकृत नागरिताको प्रावधान खुकुलो रहेको भन्दै यसमा कडाई गर्न माग हुँदै आएको छ। यस विषयमा मधेशी दलहरुले पनि असहमति जनाउँदै आएका छन्। नागरिकताको पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहने गरेको छ।
