काठमाडौँ – उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक सेवा नियमावलीमै नेपाली सेनाको सङ्गठनलाई समावेशी बनाउने कानूनी प्रबन्ध गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नियमावलीले विभिन्न जाति समुदायको आरक्षणसम्बन्धी कोटा निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री पोखरेलले भने, “एउटा कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, समूहगत बटालियन नेपाली सेनामा बन्दैन, जातिगत समूहको आधारमा क्लष्ट–क्लष्टर बन्दैन, तय गरेको योग्यतालाई मिट गर्ने र भर्ना हुन चाहने भर्ती हुन सक्छन् ।”
कोभिड– १९ को जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि सेनाको व्यवस्थापनमा चीनबाट ल्याइनुपर्ने सबै स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण स्वदेश आइसकेको जानकारी दिँदै उनले भारतबाट पनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सामग्री ल्याउने प्रयास र तयारी भइरहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलले वर्तमान अवस्था र गाम्भिर्यतालाई मनन गरी संसारका अन्य राष्ट्रले पनि कोभिडविरुद्धको प्रतिकार्यमा खरिद गर्न चाहेको परिमाणमा सामग्री आपूर्ति नभइरहेका अवस्थामा सेनासँग भएको जनशक्ति र औपचारिक जनसम्पर्क तथा कूटनीतिक माध्यमलाई प्रयोग गर्दै पारदर्शीता, प्रभावकारिता र छरितो ढङ्गबाट आपूर्ति गरी आम जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसरकारबीच सेनामार्फत सामग्री खरिद गरिएको र यसमा कुनै अनियमितता नभएको स्पष्ट पारे।
सांसदको एक प्रश्नको जवाफमा उनले कोभिडलगायत महामारी नियन्त्रणका लागि पृथक ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि अहिले पुरानै महामारीसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर काम गरिएको बताए।
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले भोलिको बैठकमा जवाफ दिनुहुने अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक भोलि बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
