काठमाडौँ – सिके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। आइतबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद्मा पठाउन लागेको भनिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सहितका उत्पीडित वर्गका जनताहरूले पटक-पटक गरेको आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू प्रति प्रतिगामी र जनचाहना विपरित रहेको जनमत पार्टीले जनाएको छ।
०६३/०६४ सालमा भएको मधेश आन्दोलनको जगमाथि स्थापित नागरिकता सम्बन्धी अधिकारलाई खोस्ने नागरिकता ऐन संशोधन ल्याइएको उसको आरोप छ। पार्टीका केन्द्रिय सदस्य चन्दन कुमार सिंहले मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सहितका उत्पीडित वर्गलाई अनागरिक बनाउन खोजिएको पनि आरोप लगाएका छन्।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण लकडाउनको मौका छोपी नेपाल सरकारले आन्दोलनका उपलब्धिहरू तथा जनताको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै जनमत पार्टीले आन्दोलनको चेतवानी पनि दिएको छ।
