नागरिकता विधेयक मतदानबाट टुंगो लगाइने: पक्षमा नेकपा, विपक्षमा कांग्रेस र मधेशवादी दल !

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाटै नागरिकता सम्वन्धि विधेयक टुंगो लगाइने भएको छ । अंगीकृत नागरिकतामा अड्किएको विषयमाथी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष लामो समयमा पनि निष्कर्ष ननिस्केपछि मतदानको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइने तयारी भएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

‘नेपाल नागरिकता एैन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएपनि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । विदेशी बुहारीलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने बारेमा दलहरुबीच विवाद रहेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विवाहको सात वर्षसम्म नेपाल बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा आधिकारीक निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियताको सवालमा कमजोर निर्णय गर्नुनहुने निष्कर्ष निकालेको नेकपाले सात वर्षभन्दा अगाडी दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

संविधानको धारा ११(६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलले भने एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । दुवै पक्षमा आ–आफ्ना अडानमा अडिग रहेपछि मतदानबाट भएपनि टुंगो लगाउने तयारीमा समिति पुगेको हो । समितिमा २७ जना सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये सभापतिसहित नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेको छ ।

समितिमा नेकपाका १५ सदस्य, कांग्रेसका ६, राजपा र समाजवादीका ४, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक÷एक जना रहेका छन् । सात वर्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा नेमकिपा र स्वतन्त्र सांसदले पनि नेकपाको समर्थन गरेकाले १७ मत देखिएको छ । जसबाट सजिलै यो विधेयक पारित हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पनि नेकपाको झण्डै दुई तिहाई मत रहेकाले सो विधेयक पारित हुने देखिएको छ ।

विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय शनिवार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको छ । सो निर्णयसँगै अन्य दललाई पनि आधिकारिक निर्णय लिनुपर्ने दवाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले नागरिकता जस्तो विषयमा लचिलो बन्न नसकिने ठहर गर्दै सात वर्षपछि मात्रै दिने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको हो । सचिवालय बैठकले ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यतिबेलासम्मका लागि स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘त्यस्तो नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरकिता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो’,श्रेष्ठले भने । नेकपाले त्यो सात वर्षको अवधिमा आवासीय परिचयपत्र भने दिइने भएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ७ वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी उनीहरूलाई आवासीय परिचयपत्र प्रदान गरिने निर्णय पनि सचिवालयले गरेको बताए ।

प्रकाशित : आइतबार, असार ०७, २०७७०२:४५

कुकुर पाल्न अनुमति लिनुपर्ने, शुल्क पनि लाग्ने !