काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले अवैधरुपमा नागरिकता लिएकाहरुको नागरिकता खारेज गर्न माग गरेका छन्।
आफ्नै ट्वीटमा टिप्पणी गर्दै थापाले २०६३ साल पछि बाँडिएका नागरिकता माथि छानबिन गर्न र अवैधरुपमा नागरिकता लिएकाहरुको नागरिकता खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
तीन जनाको सर्जमिन शिफारिसमा नागरिकता प्रदानगर्ने नागरिकता ऐन ०६३ को व्यवस्था अनुरुप दशौं लाख विदेशीले विभिन्न प्रकारका नेपाली नागरिकता लिएको थापाको भनाई छ।
“३ जनाको सर्जमिन शिफारिसमा नागरिकता प्रदानगर्ने नागरिकता ऐन ०६३ को व्यवस्था अनुरुप दशौं लाख विदेशीले विभिन्न प्रकारका नेपाली नागरिकता लिएका छन्।”,ट्वीटरमा टिप्पणी गर्दै उनले लेखेका छन्। २०६३ साल पछि बाँडिएका नागरिकता बारे छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न उनको सुझाव छ।
“न्यायिक आयोग गठनगरि यसवारे छानविनगर्न र अवैधरुपमा नागरिकता लिएकाहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्दगर्न राप्रपाले ०६४ सालदेखि मागगर्दै आएको छ।”,थापाले लेखेका छन्।
३जनाको सर्जमिन शिफारिसमा नागरिकता प्रदानगर्ने नागरिकता ऐन ०६३को व्यवस्था अनुरुप दशौं लाख बिदेशीले विभिन्न प्रकारका नेपाली नागरिकता लिएका छन्।न्यायिक आयोग गठनगरि यसवारे छानविनगर्न र अवैधरुपमा नागरिकता लिएकाहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्दगर्न राप्रपाले ०६४ सालदेखि मागगर्दै आएको छ
— Kamal Thapa (@KTnepal) June 21, 2020
३जनाको सर्जमिन शिफारिसमा नागरिकता प्रदानगर्ने नागरिकता ऐन ०६३को व्यवस्था अनुरुप दशौं लाख बिदेशीले विभिन्न प्रकारका नेपाली नागरिकता लिएका छन्।न्यायिक आयोग गठनगरि यसवारे छानविनगर्न र अवैधरुपमा नागरिकता लिएकाहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्दगर्न राप्रपाले ०६४ सालदेखि मागगर्दै आएको छ
— Kamal Thapa (@KTnepal) June 21, 2020
यस्तै थापाले दुवंगत पूर्वराजा बिरेन्द्रले लालमोहर लगाउन अस्विकारगरेको र सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहरगरेको राष्ट्रहित विपरितको नागरिकता ऐन ०६३ लाई आन्दोलनको आडमा प्रयोगमा ल्याई दशौंलाख विदेशीलाई नागरिकता दिएको बताएका छन्।
“श्री ५ बिरेन्द्रले लालमोहर लगाउन अस्विकारगरेको र सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहरगरेको राष्ट्रहित विपरितको नागरिकता ऐन ०६३लाई आन्दोलनको रापतापमा लागुगरि दशौंलाख बिदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरेको तथ्य सर्वविदित छ।अहिले सोहि ऐनको व्यवस्था विउंत्याउने कांग्रेसको प्रयास आपत्तिजनक छ।”,उनले लेखेका छन्।
श्री ५ बिरेन्द्रले लालमोहर लगाउन अस्विकारगरेको र सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहरगरेको राष्ट्रहित विपरितको नागरिकता ऐन ०६३लाई आन्दोलनको रापतापमा लागुगरि दशौंलाख बिदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरेको तथ्य सर्वविदित छ।अहिले सोहि ऐनको व्यवस्था विउंत्याउने कंग्रेसको प्रयास आपत्तिजनक छ
— Kamal Thapa (@KTnepal) June 21, 2020
श्री ५ बिरेन्द्रले लालमोहर लगाउन अस्विकारगरेको र सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहरगरेको राष्ट्रहित विपरितको नागरिकता ऐन ०६३लाई आन्दोलनको रापतापमा लागुगरि दशौंलाख बिदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरेको तथ्य सर्वविदित छ।अहिले सोहि ऐनको व्यवस्था विउंत्याउने कंग्रेसको प्रयास आपत्तिजनक छ
— Kamal Thapa (@KTnepal) June 21, 2020
