काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार एक ट्वीट गर्दै यादवले आपत्ति जनाएका हुन्।
शनिबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह भएको सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको मधेशवादी नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।
यादवले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने गरेको निर्णयलाई विवेकहीन,सम्प्रदायीक र विभेदकारी भनेका छन्।
“नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने विवेकहीन,सम्प्रदायीक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ।”,उनले भनेका छन्।
यस्तै उनले नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रीयामा पुरुष र महिला अर्थात बुहारी र जवाइ बीच असमानता र विभेद हुन नहुने पनि बताएका छन्।
यादवले गरेको ट्वीट यस्तो छ –
“नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने विवेकहीन,सम्प्रदायीक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ। नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रीयामा पुरुष र महिला अर्थात बुहारी र जवाइ बीच असमानता र विभेद हुनुहुन्न ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने विवेकहीन,सम्प्रदायीक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ। नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रीयामा पुरुष र महिला अर्थात बुहारी र जूवाई बीच असमानता र विभेद हुनुहुहुन्न I
— Upendra Yadav (@upendrayadavjee) June 21, 2020
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने विवेकहीन,सम्प्रदायीक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ। नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रीयामा पुरुष र महिला अर्थात बुहारी र जूवाई बीच असमानता र विभेद हुनुहुहुन्न I
— Upendra Yadav (@upendrayadavjee) June 21, 2020