काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिले शक्ति संघर्ष निक्कै चर्को रुपमा देखिन थालेको छ । संसदमा झण्डै दुईतिहाई सिट ल्याएको नेकपामा शक्ति कसको हातमा रहने भनेर आन्तरिक संघर्ष चर्किएको हो । संविधान अनुसार दुई वर्षसम्म सरकार हटाउन नपाइने प्रावधानले शान्त रहेको नेकपाभित्रको राजनीति त्यो म्याद गुज्रिएपछि भने ठुलो हलचलबाट गुज्रिन थालेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
गत फागुन ३ गते सरकार बनेको दुई वर्ष पुरा भएसँगै नेकपाभित्र सरकार परिवर्तनको पटक पटकको प्रयास असफल भईसकेको छ । नेकपाभित्र अहिले तीन ठुला गुट सक्रिय रुपमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल । ओली र नेपाल पूर्व एमालेमा हुँदा पनि दुई गुटको नेतृत्व गर्दथे । सो गुट अहिले जस्ताको त्यस्तै नेकपाभित्र सरेको छ भने त्यसमा प्रचण्ड गुट पनि मिसिएको छ ।
त्यस बाहेक स–साना तर केही मुद्दामा निर्णायक भूमिकामा देखिन गुट पनि क्रियाशिल रहेका छन् । नेकपाभित्र ९ सदस्यीय सचिवालय माथिल्लो कमिटि हो । त्यहा यो तीनै गुटमध्ये कसैको पनि स्पष्ट बहुमत छैन । केही सचिवालय सदस्य खुलेर पक्षमा लागेपनि केही चुपचाप बस्ने र अहम बेलामा व्यक्ति विशेषको साथमा उभिने गरेका कारण शक्ति कसको हातमा छ भन्ने नै देखिदैन । जसका कारण केही मुद्दामा ठोस निर्णय नै हुन सक्दैन । शक्ति संघर्ष चर्किएपछि अहिले तीनै गुट आ–आफ्नो स्वार्थमा देखिएको छ ।
लकडाउनका बेला सरकारले राजनीतिक दलसम्वन्धि एउटा अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको लामो असन्तुष्टि एकैपटक बाहिर पोखियो । त्यो कुनै अध्यादेशको आक्रोश भन्दा पनि लामो शक्तिसंघर्षको खुल्ला रुप भएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको बुझाईपनि छ । सो विधेयकपछि भने सरकार परिवर्तनसम्मका विषयहरु नेकपाका दोस्रो तहका नेताले खुलम्मखुल्ला रुपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पोख्दै हिडे । जसबाट नेकपाभित्र शक्तिसंघर्ष कुन चरमसम्म पुगेको रहेछ भन्ने देखाएको छ । तीनवटै गुटलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुपर्ने र आगामी दिनमा पनि शक्तिमा रहिरहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ ।
अध्यादेश आएदेखी नै नेकपाभित्र स्थायी कमिटिको बैठक माग भईरहेको छ । विगतमा दुई पटक बैठक बोलाएर अन्तिम समयमा स्थगित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष ओलीलाई हटाउनेसम्मको तयारी गरेपछि बैठकमा विभिन्न समिकरण र तालमेलका प्रयास भईरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा बैठक सरेको हुन सक्ने देखिएको छ । अहिले नेकपाभित्र चुरो विवाद अमेरिकासँग भएको आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यान्वयनका विषयमा देखिएको छ ।
अध्यक्ष ओली यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, प्रचण्ड र नेपाल खुलेर नबोलेपनि दोस्रो तहका नेतामार्फत यसलाई कार्यन्वयन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । दुवै नेताले यसविषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट नबोल्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । विगतमा भैसेपाटी गुटले चिनिएको यो समुहमा ओलीइत्तरका नेताहरु छन् । तर, उनिहरुबीच पनि दरिलो गुट नबन्दा कतिपय विषयमा अडान लिन सक्ने अवस्थामा उनिहरु स्वयम छैनन् ।
अध्यक्ष ओली पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकार आफ्नो भिजन अनुसार चलाउन पाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रचण्ड भने ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने भए आफुलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिनुपर्ने र आगामी एकताको महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष आफुले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । नेता नेपालले भने अहिले नै एक व्यक्ति एक पद लागु गर्नुपर्ने र ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये एउटा पद छाड्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । नेता नेपालको मागमा प्रचण्डको समेत स्वार्थ लुकेकाले उनि सो मुद्धामा सहयोग गर्दै आईरहेका छन् ।
बुधबार बस्ने स्थायी कमिटि बैठकमा पनि यही स्वार्थ अनुरुप आ–आफ्ना गुटका सदस्यले धारणा राख्ने स्पष्ट छ । केही विषयमा पार्टीभित्र सहमति बनेपनि एमसीसी, सरकार र पदका विषयमा धारणा फरक फरक आउने देखिन्छ । यद्यपी नेताहरुले स्थायी कमिटि बैठक अन्तिममा स्थगित हुन सक्ने पनि औल्याएका छन् ।
बैठकको अघिल्लो दिन मंगलबार दुवै अध्यक्षबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल समेत भएको छ । एमसीसी सम्झौता, सरकारका कामको समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा एवं संगठनात्मक एकीकरणलाई पूर्णता दिने विषयहरुलाई बैठकका एजेण्डा बनाउन ओली–प्रचण्डवीच सहमति भएको बताइएको छ । सदस्यलाई दोस्रो पटक म्यासेज पठाएर बैठक बस्ने जानकारी पनि गराइएको छ ।
एमसीसीका विषयमा नेकपाभित्र विवाद देखिएपछि प्रधानमन्त्री भने संसदमा भोटिङ गराउने पक्षमा देखिएका छन् । उनले सांसदको अधिकारको विषय भएकाले सरकारका तर्फबाट संसदमा गईसकेको विषयमा ह्विप जारी नगरी मतदान गराउने पक्षमा रहेको स्रोतले दावी गरेको छ । उनि पछिल्लो समय जसरी पनि पारित गराउनै पर्ने पक्षमा नरहेको बताइएको छ । जसले गर्दा एमसीसी पारित हुने सम्भावना कम रहेको नेकपाकै नेताहरुको भनाई छ ।
