काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्मा हिन्दी भाषा बोलिनुको कारण माग गरेको छ। बिहिबार परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्मा हिन्दी भाषा बोलिनुको कारण माग गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्मा हिन्दी बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई निर्देशन दिएको छ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
“यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादब्राहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी बिपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।”,आदेश दिँदै सर्वोच्चले भनेको छ।संसदमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले संघिय संसदमा हिन्दी भाषा प्रयोग गरेको प्रति सत्तारुढ नेकपाका सांसदले कुरा उठाएपछि यस विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। संसदमा हिन्दी भाषा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै अधिवक्ता केशरजंग के।सी लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
