काठमाडौं, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी समिति बैठकमा नेपाल–भारत सीमा रक्षामा खटिएका स्थानीय जनताको वृत्तिविकासमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । बैठकमा बोल्दै नेकपाका नेताहरुले सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गर्दै विकासका योजनाहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै शनिबार नेताहरुले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् । नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य सत्यनारायण मण्डलले सीमा नाकाको रक्षा गर्ने नेपाली जनताको विकासका लागि सरकारले विशेष प्याकेजसहितको योजना ल्याउनुपर्ने बताए । विना बर्दीका ती सीमा रक्षकहरुको विकासमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘बिना बर्दीका रूपमा सीमाको रक्षा गर्ने नेपाली जनताको विकासका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ,’ मण्डलले राजधानीसँग भने, ‘ती नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु नभएको भए सीमाको रक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो ।’
उनले मानव विकास सूचकांकमा कर्णालीभन्दा पनि तल रहेको सीमावर्ती क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिए झनझन गरिबी बढ्ने बताए । गरिब, किसान, पिछडिएको समुदायको दैनिक जीवन कष्टकर रहेको बताउँदै मण्डलले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य गणेश साहले सीमा रक्षक नेपालीको दैनिक जीवन अरु क्षेत्रको भन्दा फरक रहेको बताए । सुगम भएर पनि तराई मधेस विकासको सवालमा पछाडि हुनु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘हिमाल, पहाडभन्दा तराई मधेस सुगम हो, तर विकासमा पछाडि छ । सीमा रक्षकहरुको रक्षा गर्ने काम सरकारको हो,’ साहले भने, ‘सीमाको रक्षा गर्ने विना बर्दीका नेपालीको समग्र विकासमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
नेपाल–भारतको खुला सीमा क्षेत्रमा केहीले तारवारको कुरा गर्ने गरेको भए पनि आवश्यकता नभएको उनले बताए । सीमाको रक्षा गर्ने नेपालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको भएकाले गम्भीर हुन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
