काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सम्वन्धित मन्त्री र सत्तापक्षकै केही सांसदको असहमतिका बीच सभापति शशी श्रेष्ठले निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएकोे उक्त विधेयक समितिबाट पारित भएको घोषणा गरिदिइन् । विधेयकमा २०७९ सालसम्म अवकाश प्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्री र सत्तारुढ सांसदकै आपत्तिका बीच सभापतिद्वारा निजामती विधेयक पास भएको घोषणा, कसरी पारित भयो स्पष्ट पार्न माग
निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विधेयकमा खस÷आर्य, मुश्लिम र थारुलाई पनि आफँै समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी संघीय निजामती सेवाबाटै खटाउन विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै सरकारले ती पदमा संघीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारी पठाउन चाहेको थियो ।
विधेयकका सम्बन्धमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेपछि सभापति श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त समग्र प्रतिवेदनलाई सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, जनार्दन शर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराजलगायतले समर्थन गरे भने अरु सदस्यले केही बुँदा र प्रावधानमा असहमति जनाए ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ । विज्ञसेवाबाहेक निरन्तरताको काममा भने ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ । विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि कूल दरबन्दी मागकोे १० प्रतिशत सिट संख्या खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सिट संख्या निर्धारण गरिएको छैन ।
