काठमाडौं । कोरोना महामारी कारण आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै निजी लगानीका विद्यालयले धमाधम शिक्षक–कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । ती विद्यालयले सरकार र सरोकार भएका पक्षसँगको समझदारी विपरीत शिक्षक–कर्मचारीलाई तोकिएको तलबसमेत नदिने र हटाउने काम थालेको गुनासो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष पुगेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)को नेतृत्वले मंगलबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सिंहदरबारमा भेटेर यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुको चासोको जवाफमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले यस बारेमा मन्त्रिपरिषद् र कोरोना रोकथाम तथा उपचारसम्बन्धी निर्देशक समिति (सिसिएमसी) मा प्रस्ताव लाने अवगत गराएका थिए ।
हाल मुलुकभर करीब छ हजार ५०० निजी लगानीका विद्यालयमा गरी झण्डै डेढ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । यीमध्ये धेरै जसो निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीले नियुक्ति पत्र, न्यूनतम् तलब र सञ्चयकोषको सुविधा पाएका छैनन् ।
इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाबाट करीब १३० शिक्षक–कर्मचारी निष्कासनमा परिसकेको जानकारी दिए । उनले ललितपुरको लिटल एन्जेल्सले म्यासेज गरेर ११ जना शिक्षक निकाल्न खोजेकामा संस्थापक प्रिन्सिपल तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई आफूहरुले आग्रह गरेर हाललाई स्थगन गराइएको बताए ।
यस्तै ललितपुरकै जेम्स स्कुलमा सातजना शिक्षक र काठमाडौँको बृहस्पति शिक्षा सदनमा १२ जना कर्मचारी हटाइएको गुनासो आएको छ । उनले संविधानको मौलिक हकमा रोजगारीको हक उल्लेख भएकाले आफूहरुको रोजगारीको हक गुम्ने स्थिति भएमा सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
मुलुकभर गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम भएकाले शिक्षालय बन्द हुँदा अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट पढाइ भइरहेको छ भने यस अवधिमा पूर्ववत्रुपमा शुल्क नउठाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । सरकारले गत चैत महिनाको शुल्क नलिन दिएको निर्देशनलाई पनि निजी विद्यालयले उल्लंघन गरी नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्कमा समायोजन गर्ने मौखिक आश्वासन दिएका छन् । निजी विद्यालयले यो वा त्योरुपमा शुल्क उठाएर पनि आफूहरुमाथि शोषण गरेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले यही असार १९ गते मुलुकका मुख्य सहरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
असार १९ गते शिक्षा मन्त्रालय, निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक महासंघ र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच आर्थिक संकटमा परेको निजी विद्यालयलाई सरकारले सरल ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई नहटाई विद्यालयले सुविधा दिने सहमति भएको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सो सहमति उल्लंघन गरेर शिक्षकहरु हटाउने र तलब नदिने कार्यले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएकाले शिक्षामन्त्रीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले बाल विकास शिक्षकलगायत विद्यालय शिक्षाका अन्य मुद्दामा पनि सरकारले माग पूरा नगरेको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाएको र कर्मचारी कटौती गर्न लागेको गुनासो परेको तथा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारणमा अन्योल देखिएकाले सिसिएमसीमा निर्णयका लाग सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनले कानूनतः सम्बन्धित स्थानीय तहले ती विद्यालयको अनुगमन गर्ने भए पनि हालको विशेष परिस्थितिमा सरकारले निर्णय गरी निजी विद्यालय सञ्चालकको मागअनुसार सहुलित ऋण दिनका लागि पहल भइरहेको बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विषम स्थितिमा आफूहरुलाई कुनै राहत नदिएको अवस्थामा शिक्षक र अभिभावकले यस मर्मलाई बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । प्याब्सन र एन प्याब्सनले आफूहरुलाई बैंकको ऋण, किस्ता, घरभाडा र तलब दिन कठिनाइ परेको उद्योग सरहको सहुलित ऋणको व्यवस्था बजेटमै गर्न माग गरेका थिए ।
इस्टुले शिक्षामन्त्रीलाई यही असार २१ गते दिएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको निर्देशन विपरीत निजी विद्यालयले गत चैत महिनाको शुल्क लिएर पनि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब नदिइएको, धैरैतिर शिक्षक कर्मचारीलाई निष्कासन गरिएको अवगत गराएको थियो । वैशाखदेखिको तलब सरकारबाट दिइयोस् वा निजी विद्यालयलाई दिलाउन कडा निर्देशन दिइयोस् र निजी विद्यालयलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग पनि इस्टुले उठाउँदै आएको छ ।
