काठमाडौँ, सरकारले ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा खुला गरे पनि व्यवसायीले भने सवारी साधन नचलाउने भएका छन् । वृद्धि गरेको भाडा फिर्ता लिएर जनता र व्यवसायीलाई राहत प्याकेज दिन माग गरिएको छ । सरकारले भाडा वृद्धि गरेर जनतालाई थप भार पुर्याएको भन्दै भाडा वृद्धि फिर्ता लिन माग गरिएको छ । सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यही अवस्थामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने भएको छ । महासङ्घको केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकले सार्वजनिक सवारी तत्काल सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको हो । महासङ्घले गत वैशाख २१ गते सरकारलाई पेस गरेको सुझाव अनुसार काम हुन नसकेको जनाएको छ ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ– “भाडा वृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई थप मारमा पा¥यो, यो वृद्धि गर्नुपर्दैन, सरकारले आफ्नो तर्फबाट हामी व्यवसायीलाई राहत प्याकेज दिए पुग्छ, हिजोको निर्णयमा सरकारको कुनै पनि दायित्व देखिएन, सरकारको जिम्मेवारी भाडा बढाउने मात्र होइन । ”
महासङ्घले सरकारलाई दिएको सुझावमा यातायात मजदुरको कोरोना बीमा गर्नुपर्ने माग छ । तीन महिनाभन्दा बढी थन्काइएका गाडी सर्भिसिङ र परीक्षणका लागि पुनः कर्जा दिनुपर्ने, लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा गरेर किस्ताको समयावधि एक वर्ष पछि लैजानुपर्ने, सुरक्षाको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने, गाडी निसङ्क्रमित गर्न वासिङ टनेल निर्माण गर्नुपर्ने लगायत महासङ्घको माग छ ।
त्यस्तै गाडी सञ्चालन गर्दा लाग्ने लागत खर्च उठ्ने गरेर न्यूनतम राहत प्याकेज भाडा वृद्धि नगरिकन सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, ब्याजदर एक अङ्कमा निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सवाल आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । यी न्यूनतम आवश्यकता हुन् । यी कुराको सम्बोधन नगरी गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन, चल्दैनन्, भाडा बढाउनु पर्दैन तर सरकारले राहत प्याकेज दिनुप¥यो, स्वाँरको भनाइ छ । ट्याक्सीको हकमा मिटरमा चल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै व्यवस्था नगरी एक्कासि भाडा वृद्धि गरेर सवारी सञ्चालन गर भन्नु व्यावहारिक नभएको महासङ्घले जनाएको छ । कोरोनाको बीमा नगरी मजदुर काममा आउन नसक्ने स्वाँरको भनाइ छ ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले पनि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी हालकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने बताएको छ । ब्याज र किस्ताको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवधिको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा भाडा वृद्धि गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको र समस्याको समाधान नभएको भन्दै गाडी नचलाउने निर्णय गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात जिल्लाभित्रै सञ्चालन गर्न यसै हप्तादेखि खुला गरेको हो । कोरोना भाइरसबाट बच्ने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरेर सवारी सञ्चालन गर्न पाइने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
