काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेपका)ले विभिन्न निकायका विज्ञ र मन्त्रीहरुको सुविधाबारे प्रश्न उठाएको छ । सरकारी संस्था तथा निकायको लेखापरीक्षण गर्ने एक मात्र निकाय मलेपकाले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेवा सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञको पारिश्रमिक तथा सुविधा एवं मन्त्रीहरुको घरभाडा, निजी सचिवालयको व्यवस्था, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च, अंगरक्षक र गार्डको सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ,’ मलेपकाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप प्रदान भएका सेवा सुविधाको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष वा अनलाइन अनुगमन गर्न सफ्टवेयरको व्यवस्था रहेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
मलेपकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत सरकारी कार्यालय तथा संगठित संस्था समेत १८७ निकायबाट कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको जनाएको छ । मलेपकाले कार्यालय र मातहतका १७९ निकायको निम्नानुसार ९४ अर्ब १६ करोड ४५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आशंका
मलेपकाले खरिद कानुनलाई समयानुकूल बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई ३० वैशाख २०७६ देखि पुससम्म चारपटक संशोधन गरेको र चारैपटक नियम १२० मा रहेको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएकामा आशंका व्यक्त गरेको छ ।
महालेखाले छोटो समयमै एउटै प्रावधानमा पटक पटक संशोधन गरेको देखिँदा पर्याप्त अध्ययनबिना कानुन संशोधन गरिएको जनाएको छ । महालेखाले संशोधन पूर्वविभागीय प्रमुखलाई असिमित अधिकार रहेकोमा वैशाख ३० मा सम्झौताको २५ प्रतिशसम्म विभागीय प्रमुखले र सोभन्दा बढी सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
