काठमाडौं । स्थानीय तहले नियमविपरीत विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक अराजकता मच्चाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा कानुन बमोजिम कार्य नगर्ने, बढी भुक्तानी दिने, बैठक भत्ता, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर राज्यको रकम दोहन गरेका हुन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले कानूनविपरीत सल्लाहकार राखेका स्थानीय तहमा बेरूजु पनि देखाएको छ । स्थानीय तहले ३८ करोड भन्दा बढि रकम उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिइएको देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा लागत अनुमानमा उल्लिखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश खुलाई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जनसहभागिता नजुटाई ३८ स्थानीय तहले २३ करोड ६० लाख ५१ हजार खर्च गरेका छन् । त्यस्तै २०२ स्थानीय तहले १४ करोड ९४ लाख ३८ हजार उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले तोकिएकोभन्दा २९३ स्थानीय तहले बढी पारिश्रमिक, पर्व खर्च, सञ्चार खर्च, पोशाक एवं अन्य सुविधाबापत २४ करोड ७१ लाख २१ हजार भुक्तानी गरेका छन् । ऐन, नियममा व्यवस्था नगरेको उक्त सुविधाबापतको रकम असुल गरिनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसो त पारिश्रमीकका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनुसरण गर्न पनि भनेको छ । स्थानीय तहले पालिकाका सबै पदाधिकारी पारिश्रमिकमा ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख ७० हजार भुक्तानी गरेका छन् ।
४४५ स्थानीय तहले ऐन विपरित ६० करोड भन्दा बढि रकम भत्तामा खर्च गरेका छन् । प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ÷नगर सभालगायतका बैठकमा ती तहले ६० करोड ६७ लाख ५४ हजार भत्ता खर्च लेखेका हन् । महालेखाले ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन मिल्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । उनिहरुको फटाई यतिमा मात्रै सिमिति छैन । स्थायी पदपूर्ति नगरी खरिद ऐनबमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिधै करारमा कर्मचारी भर्ना गरी ४३ स्थानीय तहले ६८ करोड २२ लाख ८२ हजार तलब खर्च लेखेका छन् । यस्तो खर्च अनियमित देखिएको महालेखाले भनेको छ ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई रकम
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनहरुमा पदाधिकारीहरुको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर, स्थानीय तहले लाखौं रुपैयाँ यस्ता पद सिर्जना गरि वितरण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका ५ नगरपालिकाले कानुनीआधार बेगर सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र भान्से नियुक्त गरी ३४ लाख ८३ हजार पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च भुक्तानी गरेका छन् ।
दोहोरो सुविधा लिदै पदाधिकारी
सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति स्थानीय तहमा निर्वाचित भएमा निवृत्तिभरण र स्थानीय तहको सुविधामध्ये एक सुविधा मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसप्रकार निवृत्तिभरण पाइरहेका मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले ३ जनप्रतिनिधिको सुविधा ६ लाख १२ हजार, मन्थली नगरपालिकाले ५ जनप्रतिनिधिको सुविधा ७ लाख २० हजार, माडी नगरपालिका, चितवनले ६ जनप्रतिनिधिको २१ लाख ९ हजार दिएका छन् । यस्तैगरी मैलौली नगरपालिका, बैतडीले २ जनप्रतिनिधिको ५ लाख ५१ हजार, बाग्लुङ नगरपालिकाले २ जनप्रतिनिधिको सुविधा ४ लाख ३९ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
यसैगरी दैलेखको नारायण, चामुण्डा विन्द्रासैनी र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले १३ लाख ४६ हजार भुक्तानी गरेका छन् । निवृत्तिभरण पाएको व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ । साथै अन्य स्थानीय तहमा समेत यस प्रकारको सुविधा लिए नलिएको स्वघोषणा गरई दोहोरो सुविधा असुल गर्नु पर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ ।
