काठमाडौं । हरेक क्षणमा राज्य सम्पत्ति खर्च हुन्छ । कुनै विकास निर्माण, विपद् वा अन्य कुनै अवस्थामा पनि सरकारी कोषबाट खर्च हुन्छ । त्यसको प्रमुख स्रोत कर, वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण लगायतबाट हुन्छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
तर, देशको सार्वजनिक सम्पत्ति चाही कति होला ? छ भने कसले संरक्षण गरेको छ ? सरकारले कहाँ कति लगानी गरेको होला ? कति जग्गा सरकारी अधीनमा छ ? तर, यसको जवाफ सरकार र उसका कुनै पनि निकायसँग छैन । विगतमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरकारी निकायलाई ४० पटकभन्दा बढ पत्राचार गरेपनि जवाफ पाएन् । सरकारसँग भएको कुल सम्पत्तिको अहिलेसम्म मुल्यांकन नै भएको छैन ।
पटक पटक प्रश्न उठेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेखीकरण गर्न सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेको छ । महालेखाले विद्युतीय प्रणालीमा यस्तो विवरण राख्न लागेको हो । अहिले सरकारका भिन्नाभिन्नै निकायले आफूमातहतको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ । एकीकृत रुपमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति कति, कहाँ र कुन स्वरुपमा छ भन्ने एकिन विवरण भने छैन । जसका कारण कहाँको सरकारी सम्पत्ति कति दुरुपयोग भयो भनेर सम्वन्धित कार्यालयले नभने थाहा नहुने अवस्था छ ।
महालेखाले बुधबारबाट भने अभिलेखीकरण राख्ने प्रणालीको शुरुवात गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बुधबार यसको उद्घाटन गर्दै यो प्रणालीले देशभरिको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्दै यसको मूल्य, सरकारको दायित्व आदिका बारेमा पनि सूचना राखिने बताए । ‘वित्तीय व्यवस्थापन रिफर्मको यो महत्वपूर्ण कडी हो, यसले पारदर्शिता बढाउन भूमिका खेल्छ’, मैनालीले भने । उनका अनुसार, यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने जोखिम कम हुन्छ ।
कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायतका स्थिर जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्नेछ । यस्ता सम्पत्तिको मूल्य समेत खुलाएर अभिलेखीकरण गरिनेछ । आगामी कात्तिकसम्ममा यस्तो विवरण तयार गर्ने लक्ष्य राखेको मैनालीले बताए ।
दोस्रो चरणमा, देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, सडक–बाटो, वनजंगल, खनिज, नहर–कुलो, हिमाल, पहाड, बगर, बगैंचा तथा व्यक्ति र संस्थाको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना छ । सरकारको नाममा अभिलेख कायम भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भने व्यक्तिगत स्वामित्व बाहेकको अरु सबै सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन, २०७६ को दफा २६(४) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले अधिकांश सरकारी निकायहरूले आफू र अन्तर्गतको निकायहरूको सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख नराखेको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सूचना मागिएका २५ सरकारी निकायमध्ये ४ निकाय निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग मात्र आफू मातहतको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख रहेको उल्लेख गरेको छ । १७ सार्वजनिक निकायमध्ये ४ वटासँग मात्रै आफूसँग रहेका सवारी साधनको मूल्यसमेतको अभिलेख छ ।
