काठमाडौं । सरकारले प्रशासकीय अदालतमा गरेको नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ । प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू न्याय, कानुन र प्रशासन गरी तीनवटा फरक फरक क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुपर्छ । तर, हालै अदालतमा नियुक्त भएका अध्यक्षसहित तीनै जना कानुन र न्याय क्षेत्रका मात्रै छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ नियुक्त हुनुपर्नेमा सो कोटामा समेत कानुन क्षेत्रकै व्यक्ति नियुक्त गर्दै ऐनको धज्जी उडाइएको हो । यसरी धज्जी उडाउने कार्यमा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे संलग्न भएकी छन् । कानुनको रक्षा गर्नुपर्ने निकायमा रहेकी उनी आफैं कानुनविपरीत नियुक्ति गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुलाई आशंकाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रशासकीय अदालत ऐनअनुसार प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्षसहित तीन जना रहने प्रावधान छ । ती तीनमध्ये अध्यक्ष न्यायक्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने र बाँकी दुई सदस्यमध्ये एक जना कानुन क्षेत्रको र अर्को प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले ऐन मिचेर प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ नै नराखी कानुन र न्याय क्षेत्रको मात्रै राखेर प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
कानुनमन्त्रीले गरेको सो गैरकानुनी प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र बैठक शाखाले कुनै अध्ययन नै नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएपछि सो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले अध्यक्षसहित तीन जना नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावहरू कानुनअनुसार भए नभएका बारेमा अध्ययन गरी कानुनअनुसार नहुने प्रस्ताव फिर्ता गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका मुख्य सचिवले समेत कानुन मन्त्रीकै रुचिअनुसार गैरकानुनी प्रस्तावलाई अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।