ओलीको राष्ट्रवाद र नयाँ नक्सा बारे प्रचण्डको अहिले सम्मकै कडा टिप्पणी !

काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ नक्सा जारी हुनुमा एक व्यक्ति मात्रले जस लिन नहुने पनि बताएका छन्।

ष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले मिचिएका भूमि समेटेर नक्सा निकालेपछि त्यसको सबै जस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिन खोजेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्।

भारतले नेपालका भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरे लगतै पार्टीले तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारले नसुनेको आरोप प्रचण्डले लगाए। मंसिर २९ गतेबाट बसेको स्थायी कमिटी बैठकले त्यति बेलै नक्सा निकाल्न निर्देशन दिएपनि सरकारले ढिला गरेको खुलासा गरे।

“भारतले नेपालको भूभाग पनि समेटेर गत कात्तिकमा नक्सा निकाल्यो। त्यो बेला कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा मैले स्थायी कमिटीको अध्यक्षता गर्दै थिएँ। भारतले नक्सा निकालेर बिलकुल गलत गरेको छ भनेर मैले सुरुमै कुरा उठाएँ। हामीले उसको भूमि लिने होइन, हाम्रो भूमि एक इन्च पनि छाड्दैनौँ भनेका थियौँ। हामीले मंसिर २९ गतेबाट बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नक्सा निकाल्ने भन्यौँ। तर सरकारले सुनेन।”,प्रचण्डले भने।

पार्टीले निर्देशन दिएका बेला ओलीले नक्सा निकालेर केहि नहुने भन्दै भूमि नै फिर्ता गरिन्छ भनेर टारेको प्रचण्डले आरोप लगाए। माघको केन्द्रीय कमिटीले पनि नक्सा निकाल्न दबाब दिँदा पनि सरकारले नसुनेको प्रचण्डले सुनाए। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा पार्टीले सरकारलाई धेरै नै दबाब दिन परेको पनि बताए।

“हामीले तत्कालै नक्सा निकालौँ भन्दा सरकारले नक्सा निकाल्न हतार छैन, भूमि नै फिर्ता ल्याउने भनेर टार्‍यो। माघको केन्द्रीय कमिटीले पनि नक्सा निकाल्न पनि दबाब दियो। तर त्यबेला पनि सरकारले चासो दिएन।”,उनले भने,”पटक पटक दबाब दिँदा पनि नसुनेपिछ अन्तिममा नीति तथा कार्यक्रकमा नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा पर्नै पर्छ भन्यौँ” पार्टीको निर्देशन र दबाबमा नक्सा सार्वजनिक भएपछि त्यसको जस एक मात्र व्यक्तिले लिन खोज्नु गलत प्रवृति हुन जाने प्रचण्डको भनाई छ।

“भारतले हडपेको भूमि समेटेर नक्सा निकालौँ भन्‍नेहरु चाहिँ अहिले कसरी राष्ट्रघाती र दलाल भए? तर नक्सा निकाल्न ६ महिना लगाउने चाहिँ राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। यो परिभाषा सरासर गलत छ।”,उनले भने।

प्रकाशित : शुक्रबार, साउन ०९, २०७७११:३१

‘परीक्षा बारे गरिएको अव्यावहारिक निर्णय तत्काल स्थगत गरियोस्’