सरिता गिरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी जनता समाजवादी पार्टीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ।

पार्टीले सांसद पद र साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त गरेपछि सर्वोच्च पुगेकी गिरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आइतबार सर्वोच्चले अस्विकार गरेको हो।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै उनलाई कारबाही गरिएको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न गर्यो।

“राजनीतिक दलको निर्णय र पत्रको आधारमा नेपालको संविधान धारा ८९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरी निर्णय भएको देखियो। यसरी भएको निर्णय तथा काम कारबाही रोक्ने गरी राजनीतिक दलको तथा संसदको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मुनासिव देखिएन।”,सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

भारतले मिचेको भूभाग समेटेर ल्याइएको नयाँ नक्सालाई निशान छाप राख्न संविधान संशोधन गरिँदा गिरीले विरोध जनाएकी थिइन्। उनले संविधान संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्।

संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो पार्टी समाजवादी पार्टीले मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । पार्टी सदस्य नरहेसँगै उनी सांसदबाट पदमुक्त भएकी थिइन् ।

प्रकाशित : आइतबार, साउन ११, २०७७१३:०७

प्रचण्डले भने – “पार्टीभित्रको समस्याको जड अहंकारी ओली हुन्”