काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी जोगाउने गरी ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उपाध्यक्ष गौतमले विगतमा पार्टी फुटको पीडा राम्रैसँग बेहोरेकाले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन र पार्टीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
गौतमले ल्याएको सो प्रस्तावलाई नेकपाका शुभेच्छुकहरूले पार्टी जोगाउने ‘सुपरग्लु’का रूपमा लिएका छन् । सो प्रस्तावले पार्टीलाई टुटफुटबाट जोगाउने भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग आमकार्यकर्ताको छ ।
गौतमले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मंगलबार सो प्रस्ताव बुझाएका छन् । शीर्ष नेताहरूका अडानका कारण पार्टी फुटको संघारमा पुगेका बेला गौतमको प्रस्तावलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । गौतमको प्रस्तावमा देशभरका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समर्थन जनाएका छन् ।
गौतमले प्रस्तावको सुरुकै बुँदामा केपी ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् भने दोस्रो बुँदामा अध्यक्ष दाहाल एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने तथा पार्टी एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गौतमले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका दैनन्दिनका कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गरेर मात्रै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गौतमले गरेका छन् । यसैगरी, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गौतमको प्रस्ताव छ ।
यस्तै, पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गौतमको छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिनुपर्ने सुझाव उनको प्रस्तावमा छ । यस्तै, पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्नुपर्ने गौतमले प्रस्ताव गरेका छन् ।
वामदेवको ‘सुपरग्लु’
– ओली पूरै अवधि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष
– दाहाल एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष
– एकता महाधिवेशन सहमतिमै गर्नुपर्ने
– प्रधानमन्त्रीका दैनन्दिन काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नहुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सचिवालयमा परामर्श गर्ने, सरुवा तथा बढुवामा मापदण्ड बनाउने
– सचिवालयको परामर्श र सुझावमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन, संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने
– पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा गर्ने
