काठमाडौँ – सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथिछलफल गर्नेक्रममा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
सांसदहरुले सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए। सकेसम्म स्थायी कर्मचारीलाई नराखेर आफु अनुकुल व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्ने क्रम बढेको र त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको सांसदहरुको भनाई छ।
सांसद लालबाबु पण्डितले चोरबाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर गर्न नहुने कार्यहरु गर्ने गरिएको बताए। करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नै पर्ने भए लोकसेवा आयोग मार्फत नियुक्त हुन पर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा आयोगबाटै लिन पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।
सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमति बिना सरकारले विभिन्न अवधि तलमाथि गर्ने गरेको आरोप लगाए। उनले त्यस्तो समयमा हस्तक्षेप गर्न आयोगलाई सुझाव दिए। उनले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने परिक्षार्थिले अंक हेर्न पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले दलित, मधेसी र महिला कोटा लगायत आरक्षण कोटामा आवेदन नआए अर्कोलाई दिने व्यवस्थाको विरोध गरे। उनले आरक्षण कोटा अरुलाई दिन नहुने तर्क गरे।
