काठमाडौँ – भारतसँग सीमा विवाद चलिरहेका बेला भारतीय सेनामा गोर्खासैनिकको भर्तीको विषयमा पनि बहस शुरु भएको छ। भारतीय सेनामा गोर्खासैनिकको भर्तीको विषयमा सन् १९४७ मा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला उक्त सम्झौता अहिलेको समयमा अनुकुल नभएको पराष्ट्र मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रालयका अनुसार १९४७ मा भएको सम्झौता तत्कालीन समयमा उपयुक्त भएपनि हाल निरर्थक देखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यो सम्झौताका केही प्रावधान संदिग्ध भएको बताएका छन्।
भारतीय समाचार एजेन्सी एसिया न्यूज इन्टरनेशनलसँग कुराकानी गर्दै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अहिलेको समयमा कुनै अर्थ नराख्ने बताएका छन्।
“भारतीय सेनामा गोर्खालीको भर्ती अतीतको विरासत हो । नेपाली युवाहरु विदेश जानको लागि त्यो पहिलो ढोका थियो । यसले अतीतमा समाजमा धेरै रोजगारीको सृजना गर्यो तर बदलिएको सन्दर्भमा केही प्रावधान संदिग्ध छन् । १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि निरर्थक भएको छ ।”,परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका छन्।
कालापानी-लिपुलेक लगायतका भूमि कब्जा गरेर भारतले उक्त क्षेत्रमा सडकनै निर्माण गरेपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध इतिहाँसकै खराब स्थितिमा छ। विभिन्न समयमा नेपालका भूमि मिच्ने देखि विभिन्न दुख दिँदै आएको भारतको रक्षाका निमित्त नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एसिया न्यूज इन्टरनेशनलसँग कुराकानी गर्दै सन् १९४७मा भारत-बेलायत-नेपाल बीच भएको सम्झौता अहिलेको समयमा निरर्थक बताउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।
