काठमाडौँ – जनमत पार्टीका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउतले मधेशमा आफ्नो संगठन विस्तार तिब्र पारेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण संगठन विस्तारमा केहि असहज भएपछि उनले डिजिटल प्रशिक्षण शुरु गरेका हुन्।
डिजिटल प्रशिक्षणका क्रममा उनले आगामी निर्वाचनमा मधेश ‘कब्जा’ गर्ने योजना सहित लागि पर्न उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
निर्वाचनको क्रममा मात्र सक्रिय रहने भन्दा पनि निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेबाट नै सक्रिय रहन राउतको निर्देशन छ। अहिलेको समयमा ‘बुथस्तर’ सम्मनै संगठन पुग्ने गरी संगठन विस्तार गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्।
राउतले डिजिटल प्रशिक्षणका क्रममा जनमत पार्टीका एजेण्डा बारे पनि स्पष्ट पारेका छन्। जन-सम्प्रभुता/ जनता-राज कायम गर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्ने, सेनामा मधेशीको सामूहिक प्रवेश गराउने देखि मधेशमा १० लाख रोजगार शिर्जना गर्ने लगायतका एजेन्डा पार्टीको रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
जनमत पार्टी नेतृत्वमा आएको खण्डमा जनतालाई वास्तविक शक्तिशाली बनाइने राउतको भनाई छ। साथै राजनीतिक नेता तथा कर्मचारी मनोमानीको अन्त्य गरेर जन-सम्प्रभुता/ जनता-राज स्थापित गरिने उनी बताउँछन्।
यस्तै आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्न जनमत गरिने पनि उनले स्पष्ट पनि पारेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् १९६० मा पारित निर्णय 1514 (XV), तथा १९६६ डिसेम्बर १६मा पारित निर्णय 2200A (XXI) ICCPR/ICESCR अनुसार सामुदायिक आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गरेर हरेक प्रदेशलाई आफ्नो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने बनाइने राउतको भनाई छ। पहिला नै भएको सहमति अनुसार नेपाली सेनामा ३० हजार मधेशीको सामूहिक प्रवेश गराउने पनि जनमत पार्टीको एजेन्डा छ।
राउतले डिजिटल प्रशिक्षणका क्रममा पार्टीका एजेन्डा तथा भावी योजनाका साथ-साथै मधेशलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने बारे प्रष्ट पारेका छन्। राउतको डिजिटल प्रशिक्षण जनमत पार्टीको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ।
हिन्दी भाषा मोह ?
नेपालमा हिन्दी भाषाको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न समयमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। मधेशमा मैथिली, भोजपुरि सहितका विभिन्न मौलिक तथा आफ्नै भाषा भएर पनि हिन्दी भाषालाई प्राथमिकता दिएका कारण मधेशका नेता आलोचित हुने गरेका छन्। जनमत पार्टीका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउत पनि सोहि बाटोमा देखिएका छन्।
कालापानी-लिपुलेक नेपालको हो भन्ने मान्दैनन् ?
कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरालाई लिएर नेपाल भारत बीच विवाद छ। सुगौली सन्धि अनुसार नेपालमा पर्न आउने ती क्षेत्रहरु नेपालमा पर्न आउँछन्। सरकारले ती क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा राउतले खासै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्। तर, सार्वजनिक डिजिटल प्रशिक्षण मार्फत भने उनले कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर आफूहरु स्वीकार नगर्ने उनले संकेत गरेका छन्।
जनमत पार्टीले युट्युब मार्फत सार्वजनिक जनमत पार्टी प्रशिक्षण, खण्ड – २ मा कालापानी-लिपुलेक नभएको नक्सा प्रयोग गरेर पार्टीले कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर आफूहरु स्वीकार नगर्ने संकेत गरेको हो की भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
जनमत मार्फत मधेश टुक्र्याउने योजना ?
जनमत पार्टीबाट राजनीति थाल्नु भन्दा अगाडी राउत अलग मधेश राज्यको माग राख्दै आएका थिए। स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन मार्फत उनले मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्दै आएका थिए। तर, २०७५ सालमा उनले सरकारसँग १२ बुँदे सहमति गर्दै सबैलाई आश्चर्यचकित बनाइदिएका थिए।
सरकारसँगको सहमति पश्चात राउतले नेपाल टुक्र्याउने एजेन्डा त्यागेको बताइन्छ। यधपी, जनमत पार्टीको एजेन्डा हेर्दा भने त्यसको देखिँदैन। आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्ने भन्ने राउतको एजेन्डा मधेशलाई जनमत मार्फत छुट्टै देश बनाउने अभिप्राय सहित आएको भन्न सकिन्छ। राउतका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् १९६० मा पारित निर्णय 1514 (XV), तथा १९६६ डिसेम्बर १६मा पारित निर्णय 2200A (XXI) ICCPR/ICESCR अनुसार सामुदायिक आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्ने जनमत पार्टीको एजेन्डा छ। संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित यी दुवै निर्णय जनमत मार्फत कुनै पनि क्षेत्रलाई अलग गराएर छुट्टै राष्ट्र निर्माण गर्ने विषयसंग सम्बन्धित छन्।
